रत्नागिरी - जुलै महिन्यात आलेल्या महापुराने अख्ख चिपळूण शहर उध्वस्त झाले आहे. या पुराला आता 4 महिने झाले आहेत. यापूर्वीही चिपळूणला पुराचा फटका बसला होता. त्यामुळे चिपळूणच्या कायमस्वरूपी पुरमुक्तीसाठी चिपळूणकर सरसावले असून, यासाठी चिपळूण बचाव समितीने सोमवारपासून प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषण (Chiplun citizens Chain hunger strike) सुरू केलं आहे. वाशिष्ठी व तिच्या उपनद्यांच्या उगमस्थानापासून ते मुखापर्यंत नियोजनबद्ध गाळ काढण्याचा शासकीय अध्यादेश काढावा तसेच पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी. चिपळूण व परिसराला उध्वस्त करणारी लाल आणि निळी रेषा रद्द करा, नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रत्यक्ष गाळ काढण्यास सुरुवात करा या व इतर मागण्या या उपोषणाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.
या उपोषणाला नागरिकांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या साखळी उपोषणानिमित्त येथील बाजारपेठ बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनीही शेकडोंच्या संख्येने सहभाग घेतला आहे. आपल्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा पुन्हा एकदा समितीने दिला आहे.
पूरमुक्त चिपळूणसाठी चिपळूणकरांचा लढा वाशिष्ठी व तिच्या उपनद्यांच्या उगमस्थानापासून ते मुखापर्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने गाळ काढण्याचा शासकीय अध्यादेश काढावा. यामध्ये आर्थिक तरतूद करून नदीपात्रातील खासगी जुवाडे, शासनाने योग्य मोबदला देऊन पूर्णपणे काढून टाकावीत, चिपळूण शहर व नदीलगतच्या भागात कोणतीही उपाययोजना न करिता बेकायदेशीर निळी पूर रेषा (नियंत्रित क्षेत्र) व लाल पूर रेषा (निषिद्ध क्षेत्र) रेषा आखण्यात आल्या आहेत. याकरिता वापरण्यात आलेली पद्धत ही तांत्रिकदृष्ट्या अमान्य असून त्यामुळे लादलेले निर्बंध त्वरित उठविण्यात यावेत. संपूर्णतः नदीतील गाळ काढून झाल्यानंतर पुनर्सर्वेक्षण करावे. त्याआधी हरकती व सूचना मागवून तद्नंतरच या रेषा Flood Frequency Analysis पद्धत वापरून आखण्याचा निर्णय घेतला जावा, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान या आंदोलनकर्त्यांची आमदार शेखर निकम यांनी भेट घेतली आहे. समितीच्या मागण्यांविषयी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करू तसेच प्रसंगी आपली आमदारकी गेली तरी चालेल पण जनतेसोबत कायम असणार असे आश्वासन आमदार निकम यांनी यावेळी आंदोलनकर्त्यांना दिले.
