रायगड - जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाविरोधात आणि केंद्र सरकारच्या पीपीपी धोरणाविरोधात कामगार आक्रमक झाले आहेत. हे देशातील सर्वात मोठं बंदर आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांनी केंद्र सरकारविरोधात महामोर्चा काढला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) प्रशासन भवानाजवळ कामगारांनी निदर्शने सुरू केली आहेत. यावेळी बंदराचे कामकाज पूर्णपणे बंद ठप्प झाले आहे. यामुळे बंदराला कोट्यवधींचा फटका बसणार आहे. खासगीकरणाचे निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा कामगारांनी निर्धार केला आहे. जेएनपीटी बंदराच्या 33 वर्षांच्या काळातील हे सर्वात मोठं आंदोलन असल्याचं म्हटलं जातंय. आंदोलनामुळे पोलिसांनीही चोख बंदोबस्त तैनात ठेवला आहे.
केंद्र शासनाच्या पीपीपी धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलन
केंद्र शासनाने देशात पीपीपी धोरण लागू केले आहे. यामुळे कामगारांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. कामगार वर्ग हा देशोधडीला लागणार आहे. पीपीपी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी जेएनपीटीचे कामगार एकवटले असून खासगीकरणा विरोधात आंदोलन पेटले आहे.
तीन संघटनांनी घेतली आंदोलनात उडीजेएनपीटी बंदरात जनरल सेक्रेटरी जेएनपीटी वर्कर्स युनियन, जनरल सेक्रेटरी बंदर कामगार संघटना आणि जेएनपीटी कामगार एकता संघटना या तीन संघटना आहेत. या संघटने अंतर्गत हजारो कामगार जेएनपीटी बंदरात काम करत आहेत. तिन्ही संघटनेचे कामगार हे सकाळपासून जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे जमा झाले असून सध्या निदर्शने सुरू आहेत.
खासगीकरणाला कामगारांचा विरोध
जेएनपीटी बंदर हे देशातील सर्वात मोठे बंदर आहे. हजारो कामगार याठिकाणी काम करत आहेत. जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण करण्याचा डाव केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे हजारो कामगार हे देशोधडीला लागणार आहेत. खासगीकरणाला कामगारांचा तीव्र विरोध असल्याने सर्वांनी एकत्र येत आंदोलन छेडले आहे.
33 वर्षातील सर्वात मोठे आंदोलन
जेएनपीटी विरोधात कामगारांनी आतापर्यंत अनेक आंदोलनं केली आहेत. मात्र आज सुरू असलेले आंदोलन सर्वात मोठे आंदोलन ठरले आहे. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने बंदर खासगीकरणाचा घातलेला घाट रद्द करणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. जेएनपीटी प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.
