रायगडावरील 'रोप वे'साठी गड-किल्ले संवर्धन समितीचा विरोध

रायगडावर महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागाकडून 'रोप वे' बांधण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती पर्यटन विभागाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, गड किल्ले संवर्धन समितीने या 'रोप वे'ला विरोध केला आहे.

रायगड - स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेल्या किल्ले राजगड येथे महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभागाकडून 'रोप वे' बांधण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती पर्यटन विभागाकडून देण्यात आली आहे. मात्र, गड किल्ले संवर्धन समितीने या 'रोप वे'ला विरोध केला आहे. स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेल्या किल्ले राजगड येथे मूळ बांधकामाचा अभ्यास लक्षात घेतला, तर हा किल्ला संरक्षणाच्या दृष्टीने चिलखती तटबंदीमधून मजबूत केलेला आहे. किल्ल्याचे बांधकाम दोन टप्प्यात झालेले आहे. यामध्ये गडाच्या तीन माच्या आणि त्यावर बालेकिल्ला असे आहे.

'...तर आंदोलन केले जाईल'

किल्ल्याच्या घेऱ्यात जंगल असल्याने किल्ल्याला वेगळे महत्त्व आहे. त्यामुळे हा किल्ला पुढच्या पिढीला भारतातील तसेच, विदेशी पर्यटकांना स्वराज्याच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने असाच जपून ठेवने गरजेचे आहे. हा किल्ला दुर्गम होते आहे. तो दुर्गमच ठेवावा असे गड किल्ले संवर्धन समितीचे म्हणणे आहे. या 'रोप वे'ला विरोध करण्यासाठी गड किल्ले संवर्धन समितीने शुक्रवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या संभाव्य यादीत रायगड किल्ल्याचा समावेश आहे. मात्र, किल्ल्यावर होणाऱ्या या 'रोप वे'मुळे युनेस्कोमध्ये जागतिक वारसा स्थळ यादीत किल्ले रायगडचा समावेश करण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरू शकते, अशी भीती गड किल्ले संवर्धन समितीने व्यक्त केली आहे. 'रोप वे' झाला तर किल्ल्यावर जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, राजगड किल्लाची, 300 लोक सामावतील अशा स्वरुपाची बांधणी आहे. तसेच या 'रोप वे'च्या निमित्ताने गडवर क्षमतेपेक्षा जास्त लोक गेले तर धोका होऊ शकतो. असा, अंदाज संवर्धन समितीने व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने किल्ल्याच्या 'रोप-वे' संदर्भातला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. तसेच, 'रोप वे'चा हा निर्णय रद्द नाही झाला तर आंदोलन केले जाईल असा इशाराही संवर्धन समितीने दिला आहे.