ETV Bharat / state

कोकणात पारंपरिक विरुद्ध आधुनिक मासेमारीचा संघर्ष पेटणार?

author img

By

Published : Jun 11, 2019, 2:49 PM IST

कोकण किनारपट्टीवर पर्सेसीन मासेमारी करणाऱ्या मच्‍छीमारांची नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशन ही संस्‍था आहे. या संस्थेची बैठक अलिबागजवळच्‍या आक्षी येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मासेमारीबाबतच्‍या सरकारी धोरणाचा विरोध करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. त्यामुळे कोकणात पारंपारिक विरुद्ध आधुनिक मासेमारी संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोकणात पारंपरिक विरुद्ध आधुनिक मासेमारीचा संघर्ष पेटणार?

रायगड - कोकण किनारपट्टीवर पर्सेसीन मासेमारी करणाऱ्या मच्‍छीमारांची नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशन ही संस्‍था आहे. या संस्थेची बैठक अलिबागजवळच्‍या आक्षी येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मासेमारीबाबतच्‍या सरकारी धोरणाचा विरोध करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. त्यामुळे कोकणात पारंपारिक विरुद्ध आधुनिक मासेमारी संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची बैठक पार

महाराष्‍ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीवर प्रामुख्‍याने मासेमारीचा व्‍यवसाय चालतो. त्‍यातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळत असते. परंतु, राज्‍य सरकारने इथे केवळ पारंपरिक मासेमारीलाच परवानगी दिली आहे. मात्र, पर्सेसीन मासेमारीवर निर्बंध लादण्‍यात आले आहेत. याविरोधात पर्सेनेट मच्‍छीमारांनी नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची स्‍थापना केली आहे. अलिबागजवळ आक्षी येथे संस्‍थेच्‍या पार पडलेल्‍या बैठकीला कोकणातील रायगड, रत्‍नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यातील सुमारे २०० मच्‍छीमार हजर होते.

राज्‍याच्‍या किनारपट्टीवर पर्सेसीन आणि पारंपरिक मच्‍छीमार असा संघर्ष नेहमीच पहायला मिळतो. राज्‍यात जवळपास २ हजार पर्सेसीन मच्‍छीमार बोटी आहेत. त्‍यातून १० लाख लोकांना प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रोजगार उपलब्‍ध होत असतो. परंतु, सरकारच्‍या धोरणामुळे या रोजगारावर पाणी सोडावे लागत आहे. शिवाय यामुळे राज्‍याच्‍या मत्‍स्‍योत्‍पादनात कमालीची घट झाली असून शेजारच्‍या कर्नाटक आणि गुजरात राज्‍यांचे उत्‍पादन वाढले असल्‍याचा दावा यावेळी करण्‍यात आला.

समुद्रातील मत्‍स्‍य साठ्याबाबत कोणतेही शास्‍त्रीय संशोधन केले जात नाही. राज्‍य सरकारचे चुकीचे धोरणच मासळीच्‍या दुष्‍काळाला कारणीभूत असल्‍याचा आरोप या मच्‍छीमारांनी केला आहे. त्‍याविरोधात रणशिंग फुंकण्‍याचा इशारा यावेळी देण्‍यात आला. देशातील सर्वच राज्‍यात याबाबत सारखे नियम करावेत. तसेच एकवाक्‍यता असलेले मत्‍स्‍यधोरण राबवल्यास सर्वच समस्‍या दूर होतील, असा दावा या बैठकीत करण्‍यात आला.

यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री तसेच राज्‍य सरकारमधील या खात्‍यांचे मंत्री यांची भेट घेवून आम्‍ही आमची भूमिका लवकरच मांडणार आहोत. सरकारने आमचे म्‍हणणे ऐकून घेतले नाही किंवा आमच्‍या मुद्यांबाबत सकारात्‍मक भूमिका घेतली नाही तर आम्‍ही आक्रमक भूमिका घेवू आणि सरकारला आमचे म्‍हणणे मान्‍य करण्‍यास भाग पाडू, असा इशारादेखील या बैठकीत देण्‍यात आला आहे. या बैठकीला संस्‍थेचे अध्‍यक्ष गणेश नाखवा, उपाध्‍यक्ष अशोक सारंग, सदस्‍य डॉ. कैलास चौलकर, आनंद बुरांडे यांनी मार्गदर्शन केले.

रायगड - कोकण किनारपट्टीवर पर्सेसीन मासेमारी करणाऱ्या मच्‍छीमारांची नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशन ही संस्‍था आहे. या संस्थेची बैठक अलिबागजवळच्‍या आक्षी येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मासेमारीबाबतच्‍या सरकारी धोरणाचा विरोध करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. त्यामुळे कोकणात पारंपारिक विरुद्ध आधुनिक मासेमारी संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची बैठक पार

महाराष्‍ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीवर प्रामुख्‍याने मासेमारीचा व्‍यवसाय चालतो. त्‍यातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळत असते. परंतु, राज्‍य सरकारने इथे केवळ पारंपरिक मासेमारीलाच परवानगी दिली आहे. मात्र, पर्सेसीन मासेमारीवर निर्बंध लादण्‍यात आले आहेत. याविरोधात पर्सेनेट मच्‍छीमारांनी नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची स्‍थापना केली आहे. अलिबागजवळ आक्षी येथे संस्‍थेच्‍या पार पडलेल्‍या बैठकीला कोकणातील रायगड, रत्‍नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यातील सुमारे २०० मच्‍छीमार हजर होते.

राज्‍याच्‍या किनारपट्टीवर पर्सेसीन आणि पारंपरिक मच्‍छीमार असा संघर्ष नेहमीच पहायला मिळतो. राज्‍यात जवळपास २ हजार पर्सेसीन मच्‍छीमार बोटी आहेत. त्‍यातून १० लाख लोकांना प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रोजगार उपलब्‍ध होत असतो. परंतु, सरकारच्‍या धोरणामुळे या रोजगारावर पाणी सोडावे लागत आहे. शिवाय यामुळे राज्‍याच्‍या मत्‍स्‍योत्‍पादनात कमालीची घट झाली असून शेजारच्‍या कर्नाटक आणि गुजरात राज्‍यांचे उत्‍पादन वाढले असल्‍याचा दावा यावेळी करण्‍यात आला.

समुद्रातील मत्‍स्‍य साठ्याबाबत कोणतेही शास्‍त्रीय संशोधन केले जात नाही. राज्‍य सरकारचे चुकीचे धोरणच मासळीच्‍या दुष्‍काळाला कारणीभूत असल्‍याचा आरोप या मच्‍छीमारांनी केला आहे. त्‍याविरोधात रणशिंग फुंकण्‍याचा इशारा यावेळी देण्‍यात आला. देशातील सर्वच राज्‍यात याबाबत सारखे नियम करावेत. तसेच एकवाक्‍यता असलेले मत्‍स्‍यधोरण राबवल्यास सर्वच समस्‍या दूर होतील, असा दावा या बैठकीत करण्‍यात आला.

यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री तसेच राज्‍य सरकारमधील या खात्‍यांचे मंत्री यांची भेट घेवून आम्‍ही आमची भूमिका लवकरच मांडणार आहोत. सरकारने आमचे म्‍हणणे ऐकून घेतले नाही किंवा आमच्‍या मुद्यांबाबत सकारात्‍मक भूमिका घेतली नाही तर आम्‍ही आक्रमक भूमिका घेवू आणि सरकारला आमचे म्‍हणणे मान्‍य करण्‍यास भाग पाडू, असा इशारादेखील या बैठकीत देण्‍यात आला आहे. या बैठकीला संस्‍थेचे अध्‍यक्ष गणेश नाखवा, उपाध्‍यक्ष अशोक सारंग, सदस्‍य डॉ. कैलास चौलकर, आनंद बुरांडे यांनी मार्गदर्शन केले.

Intro:


नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची बैठकित
मासेमारीबाबतच्‍या सरकारी धोरणाला विरोध

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 200 मच्छिमार हजर

रायगड : कोकण किनारपट्टीवर पर्सेसीन मासेमारी करणाऱ्या मच्‍छीमारांची संस्‍था असलेल्‍या नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची बैठक अलिबागजवळच्‍या आक्षी येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मासेमारीबाबतच्‍या सरकारी धोरणाचा विरोध करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.

 

महाराष्‍ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीवर प्रामुख्‍याने मासेमारीचा व्‍यवसाय चालतो. त्‍यातून मोठया प्रमाणात परकीय चलन मिळत असते. परंतु राज्‍य सरकारने इथं केवळ पारंपारीक मासेमारीलाच परवानगी दिली आहे. मात्र पर्सेसीन मासेमारीवर मात्र निर्बंध लादण्‍यात आले आहेत. याविरोधात पर्सेनेट मच्‍छीमारांनी नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशनची स्‍थापना केली आहे. अलिबागजवळ आक्षी येथे संस्‍थेच्‍या पार पडलेल्‍या बैठकीला कोकणातील रायगड, रत्‍नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्‍हयातील सुमारे 200 मच्‍छीमार हजर होते.Body:राज्‍याच्‍या किनारपट्टीवर पर्सेसीन आणि पारंपारीक मच्‍छीमार असा संघर्ष नेहमीच पहायला मिळतो. राज्‍यात जवळपास 2 हजार पर्सेसीन मच्‍छीमार बोटी आहेत. त्‍यातून 10 लाख लोकांना प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रोजगार उपलब्‍ध होत असतो. परंतु सरकारच्‍या धोरणामुळे या रोजगारावर पाणी सोडावं लागत आहे. शिवाय यामुळे राज्‍याच्‍या मत्‍स्‍योत्‍पादनात कमालीची घट झाली असून शेजारच्‍या कर्नाटक आणि  गुजरात राज्‍यांचे उत्‍पादन वाढलं असल्‍याचा दावा यावेळी करण्‍यात आला.  

समुद्रातील मत्‍स्‍य साठयाबाबत कोणतेही शास्‍त्रीय संशोधन केले जात नाही. राज्‍य सरकारचे चुकीचे धोरणच मासळीच्‍या दुष्‍काळाला कारणीभूत असल्‍याचा आरोप या मच्‍छीमारांनी केला असून त्‍याविरोधात रणशिंग फुंकण्‍याचा इशारा यावेळी देण्‍यात आला. देशातील सर्वच राज्‍यात याबाबत सारखे नियम करावेत आणि एकवाक्‍यता असलेले मत्‍स्‍यधोरण राबवल्‍यास सर्वच समस्‍या दूर होतील असा दावा या बैठकीत करण्‍यात आला.

यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री तसेच राज्‍य सरकारमधील या खात्‍यांचे मंत्री यांची भेट घेवून आम्‍ही आमची भूमिका लवकरच मांडणार आहोत. सरकारने आमचे म्‍हणणे ऐकून घेतले नाही किंवा आमच्‍या मुद्यांबाबत सकारात्‍मक भूमिका घेतली नाही तर आम्‍ही आक्रमक भूमिका घेवून सरकारला आमचे म्‍हणणे मान्‍य करण्‍यास भाग पाडू, असा इशारादेखील या बैठकीत देण्‍यात आला आहे. या बैठकीला संस्‍थेचे अध्‍यक्ष गणेश नाखवा, उपाध्‍यक्ष अशोक सारंग, सदस्‍य डॉ. कैलास चौलकर, आनंद बुरांडे यांनी मार्गदर्शन केले.Conclusion:राज्‍याचे मत्‍स्‍योत्‍पादन कमालीचे घटले आहे. राज्‍य सरकारची चुकीची धोरणं याला कारणीभूत आहेत. देशाच्‍या पूर्व आणि पश्चिम किनारट्टीवरील राज्‍यांमध्‍ये मासेमारी धोरणात एकवाक्‍यता यायला हवी. जाळीच्‍या आकारातही समानता आणली पाहिजे. जसे पर्सेसीनसाठी 45 मिलीमीटरचा आकार आहे तसाच आकार इतर पदधतीच्‍या मासेमारीसाठी ठेवला पाहिजे.

गणेश नाखवा , अध्‍यक्ष नॅशनल पर्सेसीन असोसिएशन
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.