रायगड - जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये पटसंख्या वाढावी, यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, एकीकडे शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या 564 शाळाच्या इमारती नादुरुस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना दुरावस्थेचे ग्रहण लागले आहे. शाळांची पटसंख्या वाढवणे गरजेचे असले तरी शाळांच्या इमारती सुस्थितीत ठेवणे हे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहे.
खासगी शाळांच्या इमारती तेथील शिक्षण पद्धती व शाळेतील वातावरण यामुळे खासगी शाळांची पटसंख्या नेहमी वाढत चालली आहे. तर, जिल्हा परिषदेच्या 564 शाळांच्या इमारतींची दुरावस्था झाली असून त्या दुरुस्ती करण्यासाठी शाळा प्रशासनाकडून प्रस्ताव जिल्हा परिषदकडे येत आहेत. मात्र, निधीअभावी शाळेची दुरुस्ती वर्षोनुवर्षे रखडलेली आहे. वर्ग खोल्यांच्या खिडक्या, दरवाजे तुटलेले आहेत. इमारतीच्या भिंतींना तडा गेलेला आहे. शाळेच्या खोल्यांचे छप्पर उडालेले, स्वच्छतागृहाची अस्वच्छता, शाळेच्या संरक्षक कठडे पडलेले, अशी परिस्थिती शाळांच्या इमारतीची झालेली आहे. शाळेच्या इमारतीची झालेल्या या दुरावस्थेत विद्यार्थी शिक्षण घेताना दिसत आहेत.
अलिबाग 24, पेण 61, पनवेल 40, उरण 12, कर्जत 59, खालापूर 43, सुधागड पाली 27, रोहा 77, माणगाव 45, महाड 54, पोलादपूर 20, श्रीवर्धन 36, म्हसळा 31, मुरुड 20, तळा 15, या तालुक्यातील एकूण 564 शाळांच्या इमारती नादुरुस्त झाल्या आहेत. या शाळांच्या इमारतीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे आलेला आहे. जिल्हा परिषदकडे शाळा दुरुस्तीसाठी 2 कोटी निधी पूर्वी मिळत होता. तर या निधीमध्ये सर्व शाळाची दुरुस्ती करणे कठीण असल्याने वाढीव निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव दिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून आठ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र, नादुरुस्त शाळांची यादीच अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडे दिली नसल्याने निधी वर्ग करण्यात आलेला नाही.
जिल्हा परिषद शाळांना एकीकडे विद्यार्थ्यांची गळती लागली आहे, ती थांबवणे शिक्षण विभागाला कठीण जात आहे. त्यातच शाळांच्या इमारतींची झालेली पडझड, दुरावस्था यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचेही तसेच पालकांचे मनोधैर्य खचत चालले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांना खाजगी शाळांच्या तुलनेत स्पर्धेत टिकायचे असेल तर शाळांच्या इमारती व परिसर सुसज्ज ठेवणे गरजेचे आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आठ कोटींच्या निधीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्ती करणाऱ्या शाळांची यादी अजून जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली नसल्याने निधी वर्ग करण्यात आलेला नाही, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी सांगितले आहे.
जिल्ह्यातील नादुरुस्त शाळांचा प्रस्ताव मागविला असून शाळांची यादी लवकरच जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. ज्या शाळा मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त आहेत. त्या शाळांना प्रथम प्राधान्य देऊन दुरुस्त केल्या जातील, असे शिक्षण व आरोग्य सभापती नरेश पाटील यांनी सांगितले.
