रायगड - जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत आणि अध्यक्ष, सभापती विभाग कार्यालयाच्या दुरुस्ती आणि नुतनीकरणाच्या बांधकामावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने 2018-19, 2019-20 या दोन वर्षात दीड कोटी रुपये खर्च केला आहे. जिल्हा परिषद इमारतीमधील या कामामुळे अध्यक्ष, सभापती, अधिकारी विभाग हे चकचकीत झाले आहे. इमारत ३५ वर्ष जुनी आहे. त्यामुळे ती इमारत संपूर्ण नव्याने बांधणे गरजेचे आहे. मात्र, दरवेळी नवीन येणारे सत्ताधारी हे आपल्या दालनाचे काम करत आहेत. त्यामुळे जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा होत आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय इमारत 1984 साली नव्याने बांधण्यात आली आहे. ही इमारत बांधून 35 वर्ष पूर्ण झाली असून जुनी झाली आहे. रायगड जिल्ह्याचा कारभार या प्रशासकीय इमारतीमधून चालतो. जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, मुख्य कार्यकारी, अतिरिक्त अधिकारी, समाजकल्याण, महिला बाल कल्याण, बांधकाम, अर्थ विभाग यांची कार्यालये, दोन सभागृह अशी रचना आहे.
गेल्या 2017 ला जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकाप आघाडीची सत्ता आली. त्यानंतर बसलेल्या सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी आपली दालने सुसज्ज करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पूर्वीची असलेल्या अद्यावत दालनामध्ये स्वतःच्या मर्जीनुसार बांधकाम, दुरुस्ती, रंगरंगोटी करून घेतली. नवीन येणारे सत्ताधारी हे नेहमीच जिल्हा परिषदेचा करोडो रुपयांचा चुराडा नुतनीकरणावर करत असतात.
शेकाप, राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत बसल्यानंतर अध्यक्ष, सभापती तसेच विविध विभागातील कार्यालयाच्या दुरुस्तीवर २ वर्षात करोडोंचा खर्च केला आहे. अर्थ विभागाच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण, सीसीटीव्ही, वातानुकूलीत यंत्रणा बसविण्यावर सर्वाधिक 64 लाख 94 हजार, महिला बालकल्याण कार्यालय नूतनीकरण 3 लाख 96 हजार, शिक्षण व आरोग्य सभापती दालन 2 लाख 83 हजार, प्रशासकीय इमारतीमधील दुरुस्ती आणि बांधकामावर 8 लाख 79 हजार, समाज कल्याण कार्यालयात विद्युत व्यवस्था कामावर 82 हजार, नाना पाटील सभागृहासाठी 26 लाख 74 हजार, इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील शेड दुरुस्तीसाठी 26 लाख 98 हजार, विरोधी पक्षनेते दालन दुरुस्ती 2 लाख 76 हजार, असा एकूण 1 कोटी 43 लाख 53 हजार रुपये खर्च झालेला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत ही 35 वर्ष जुनी आहे. संपूर्ण इमारत नव्याने बांधणे गरजेचे असताना जिल्हा परिषद प्रशासन सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या दालनावर आणि इतर कामावर नाहक खर्च करीत असल्याचे समोर आले आहे. अध्यक्ष, सभापती यांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाळ संपला असताना नवीन येणारे अध्यक्ष, सभापती पुन्हा नव्याने आपली दालने सुसज्ज करणार हे मात्र नक्की. त्यामुळे पुन्हा जनतेच्या करोडो रुपयांचा चुराडा होणार नाही, याची काळजी जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.
