रायगड - विनोद होतच असतात. त्यांना फारसे मनावर घेवू नये, असे सांगत 'काय रे, अलिबागवरून आलास का?', या डायलॉगवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदाराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला.
'अलिबागहून आलायस का?' किंवा 'अलिबाग से आया है क्या?' हे संवाद अपमानजनक असल्याच्या भावनेपोटी अलिबागमधील सातीर्जे गावचे रहिवासी राजेंद्र ठाकूर यांनी अ‍ॅड. रघुराज देशपांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सिनेमा, नाटके, टीव्ही मालिका, सार्वजनिक सादरीकरणे, स्टँडअप कॉमेडी, टिक टॉक, सोशल मीडियावर 'अलिबाग से आया क्या?' या संवादातून अलिबागची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. यामुळे अलिबागकरांच्या भावना दुखावल्या जात होत्या. याविरोधात अलिबागकरांनी अनेक वेळा आवाजही उठविला होता. मात्र, तरीही हा डॉयलॉग बोलला जात होता.
अलिबागचे रहिवासी राजेंद्र ठाकूर यांनी 'अलिबाग से आया क्या?' या संवादावर बंदी आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदाराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने आज शुक्रवारी निर्णय दिला. विनोद हे सर्व समुदायाच्या लोकांवर होतच असतात. ते फारसे मनावर घ्यायचे नसतात, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
