रायगड - महाड, रोहा, खालापूर, अलिबाग, माणगाव या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र प्रस्थापित झाले आहे. नव्याने रोहा, मुरुड, खालापूर, अलिबाग परिसरात देखील औद्यगिक प्रकल्प येत आहेत. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी जात असल्याने त्यांनी या एमआयडीसीला विरोध केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मेक इन इंडियाच्या शासनाच्या स्वप्नाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुरुड रोहा तालुक्यात फार्मापार्क प्रकल्प
मुरुड, रोहा तालुक्यात नवेनगर औद्योगिक एकात्मिक वसाहत हा सिडकोचा प्रकल्प आधी मंजूर करण्यात आला होता. यासाठी 19 हजार हेक्टर जागा भूसंपादित केली जाणार होती. मात्र त्यानंतर मुरुड आणि रोहा तालुक्यातील 19 गावे प्रकल्पातून वगळून त्याठिकाणी आता औषध निर्मित प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मुरुड तालुक्यातील 14 तर रोहा तालुक्यातील 5 गावातील शेतजमीन भूसंपादीत केल्या जाणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना नोटीसीही पाठवण्यात आल्या आहेत.
रायगड जिल्ह्यात मेक इन इंडिया स्वप्नाला मिळतोय ब्रेक मुरुड रोहा तालुक्यातील 19 गावातील शेतकरी आणि मच्छिमार यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. 19 गावातील हजारो एकर जमीन प्रकल्पात जात असून गाव ही उध्वस्त होत आहे. मुरुड रोहा तालुक्यातील या 19 गावात भातशेती, मासेमारी, आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे येथील जमीन ही पिकती आहे. त्यातून शेतकरी आणि मच्छीमारांचा चरितार्थ उत्तमरित्या सुरू आहे. त्यामुळे फार्मा पार्क प्रकल्पाला शेतकरी आणि मच्छिमार याचा विरोध आहे. शेतकरी आणि मच्छिमार यांच्या या विरोधात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या पक्षाच्या नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात 19 गावातील नागरिकांनी आंदोलन ही केले आहे. त्यामुळे मुरुड रोहा तालुक्यातील प्रकल्पाचे भवितव्य शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अधांतरी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खालापूर नारंगी एमआयडीसीला विरोध नाही पण मागण्या मान्य करारोहा मुरुड तालुका परिसरात येणाऱ्या प्रकल्पाला एकीकडे विरोध होत असताना खालापूर नारंगी परिसरात येत असलेल्या एमआयडीसीला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र मागण्या मान्य न झाल्यास विरोध करू असा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. नारंगी सह दहा गावातील 375 हेक्टर जमीन एमआयडीसी प्रकल्पासाठी जात आहे. यामध्ये फायनल नोटिफिकेशन ही झाले आहे. शेतकऱ्यांना जमीन देण्यास आणि विकासाला विरोध नाही. शेतकऱ्यांनी शासनाकडे काही मागण्या ठेवल्या आहेत त्या मान्य झाल्यास विरोध नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये साडे बावीस टक्के जमीन द्या, शासकीय सेवेत सामावून घ्या, जमिनीचा योग्य मोबदला द्या या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्याच्या आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी मोर्चाही काढून आपला विरोध दर्शवला आहे.
एमआयडीसीच्या खाली जमिनीवर प्रकल्प उभारारायगडात आधीच औद्योगिक क्षेत्र हे मोठे आहे. यासाठी शासनाने आणि खाजगी कंपन्यांनी जिल्ह्यातील अनेक भागात एमआयडीसी जमिनी भूसंपादीत केल्या आहेत. मात्र अद्यापही या हजारो हेक्टर जमिनी ह्या पडून आहेत. या जमिनीवर कोणतेही प्रकल्प उभे राहिले नाहीत. त्यामुळे या जमिनीवर प्रकल्प उभारा अशी मागणीही यानिमित्ताने शेतकऱ्यांकडून होऊ लागली आहे.
शासनाने सुवर्णमध्य काढणे गरजेचेजिल्ह्यात प्रकल्प येऊ घातले असून त्यामुळे विकास होऊ शकतो मात्र त्याचबरोबर येथील स्थानिक भूधारक हा देशोधडीला जाऊ नये, नैसर्गिक हानी होऊ नये, याची काळजीही शासनाने घेणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात काही ठिकाणी विरोध होत आहे तर काही ठिकाणी स्वागतही केले जात आहे. त्यामुळे शासनाने यामध्ये सुवर्णमध्य काढून शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे.
दूषणावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे जिल्ह्यात येत असलेल्या नवीन प्रकल्प यापासून कोणतेही प्रदूषण होण्याचा धोका नाही. येत असलेल्या प्रकल्पांना प्रदूषण नियमावली देण्यात आलेली असते. त्यांना पाणी प्रदूषण, हवेचे प्रदूषण याबाबत माहिती आणि सूचना देण्यात येत असतात. त्यानुसार प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. नवीन आलेल्या अत्याधुनिक यंत्रामुळे हल्ली प्रदूषण रोखण्यात यश येत आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचे नियम पाळूनच नवीन प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. प्रदूषण मंडळाकडून याबाबत एमआयडीसी परिसरात नेहमी पाहणी करून दोषींवर कारवाई ही करत असते.
हेही वाचा - शिवसेनेने काँग्रेसला पुन्हा डिवचले; सीएमओवर उस्मानाबादचे झाले धाराशिव
