रायगड- अलिबाग तालुक्यातील समुद्र किनारी बेकायदा बांधकामे झालेली आहे. त्यावर कारवाई करण्यात राज्य सरकार टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. बांधकाम अनाधिकृत असल्याचे एकदा ठरविल्यानंतर त्यावर कारवाई का केली जात नाही? त्या अनाधिकृत बांधकामांना संरक्षण का दिले जाते? असा सवाल न्यायमूर्तीनी राज्य सरकारला केला आहे.
एवढेच नव्हे तर बेकायदा बांधकामा विरोधात स्थगिती देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशांवरही उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अलिबाग तालुक्यात मांडवा, कोलघर, धोकवडे, किहीम, थळ, सासवणे या समुद्र किनारी बॉलिवूड सिनेस्टार, तसेच मोठे उद्योजकांनी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून १६० बंगले बांधले आहेत. याबाबत न्यायालयात याचिकाकर्त्याने याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी अनाधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कारवाईच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र नोटीस मिळाल्यानंतर बंगले मालक सत्र न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश घेतात, असे राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयांवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच बेकायदेशीर अनाधिकृत बांधकाम असताना सत्र न्यायालय स्थगिती देते कशी, याबाबत आश्चर्यही व्यक्त केले.
या प्रकरणी न्यायालायाने पुढील प्रश्न उभे केलेत
- संबंधित बंगल्याच्या मालकाकडे बांधकामाची परवानगी नसतानाही सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश कारवाईला स्थगिती कशी काय देऊ शकतात?
- बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही नोटीस बजावण्याची वाट का पाहिली जाते?
- गरीब माणसे नाइलाजास्तव अनाधिकृत बांधकाम करतात त्यावर सरकार त्यांच्या झोपडयांवर कारवाई करते. मात्र धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामाना पाठीशी घालते.
- फरार हिरेव्यापारी नीरव मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई केल्यानंतर ही कारवाई पाहायला मोदी काही येणार नाही. त्यामुळे इतर धनाढय व्यक्तींच्या बंगल्यावर हातोडा चालवन्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
