रायगड - केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कृषी कायदा केले असल्याचा एकीकडे कांगावा करत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने लागू केलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून दिलेली रक्कम पुन्हा देण्याबाबत नोटीस पाठविल्या आहेत. दिलेले 12 हजार रुपये अनुदान परत न केल्यास कायदेशीर कारवाईही केली जाणार असल्याचा इशारा नोटीसीद्वारे दिला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजना म्हणजे अपमान योजना असून शेतकऱ्यांची क्रूरचेष्टा करणारी ठरली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सव्वा लाख शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ
केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने देशभरात पंतप्रधान किसान सन्मान योजना 2018 रोजी लागू केली. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्याच्या खात्यात तीन टप्यात सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात आले. 2 हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातही ही किसान सन्मान योजना महसूल विभागाकडून राबविण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयातून सव्वा लाख पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार केली. सव्वा लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन वर्षात प्रत्येकी 12 हजार रुपये जमाही झाले.
शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवून पैसे परत करण्यास नोटीस
केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला खरा पण दोन वर्षानंतर जिल्ह्यातील हजारो पात्र शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले. जिल्ह्यात सव्वा लाख शेतकऱ्यांना दोन वर्षे लाभ दिल्यानंतर कृषी आयुक्त कार्यालयाने हजारो शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले आहे. याबाबतच्या नोटिशी शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीसीत अपात्र शेतकऱ्यांनी सात दिवसात अनुदानाची रक्कम शासनाकडे भरायची आहे. जे शेतकरी रक्कम भरणार नाहीत त्याच्यावर जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 174 अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. जिल्ह्यात अपात्र शेतकऱ्यांकडून 4 कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत.
शेतकरी अडचणीत
शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारने क्रूरचेष्टा सुरू केली आहे. आधी द्यायचे आणि पुन्हा काढून घेण्यासाठी नोटिशी पाठवायच्या या कृतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे. आधीच शेतकरी कोरोना, वादळ, अतिवृष्टी यामुळे बेजार झाला आहे. त्यातच शासनाच्या या सक्तीच्या वसुलीमुळे आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे.
शेतकऱ्यांनी करदाते होऊ नये का?
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत अपात्र ठरलेले शेतकरी हे करदाते, शासकीय सेवेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र शेतकऱ्याने करदाते होऊ नये का? असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान किसान सन्मान योजने अंतर्गत आम्हाला दोन वर्षे अनुदान दिले. आणि आता अपात्र ठरविले आहे. नक्की का अपात्र ठरविले याचे कारण दिलेले नाही. उलटपक्षी आलेले अनुदान परत मागत असल्याचे शेतकरी दत्तात्रेय कराळे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने किसान सन्मान योजनेतील शेतकऱ्यांची सॉफ्टवेअरद्वारे तपासणी केली आहे. यामध्ये अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना नोटिसी पाठविल्या आहेत. जिल्ह्यात सव्वा लाख पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. यापैकी काही जणांना नोटिशी गेल्या असून काहींनी पैसे परत करण्यास संमती दर्शवली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना याबाबत काही अडचण असेल तर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे संपर्क करावा. त्यातून अनुदान योग्य पद्धतीने दिले असेल त्याचे प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविले जातील. जिल्ह्यतून दिलेल्या अनुदानापैकी 4 कोटी वसुल करायचे असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांनी सांगितले.
