रायगड - प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक मित्तल यांचा अलिबाग तालुक्यातील कोळगाव येथील राजेशाही असलेल्या हॉलिडे रिसॉर्टवर सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनधिकृत केलेल्या वाढीव बांधकामावर 8 नोव्हेंबरपासून कारवाई करण्यास सुरुवात होणार आहे. अलिबाग प्रांताधिकारी शारदा पोवार, तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी आज जाऊन पाहणी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेवर यंत्रसामुग्री न पाठवल्याने आजची कारवाई उद्यावर गेली आहे.
हेही वाचा - मी पुन्हा येईन...'गप्प बसा', शिवसेनेची मुंबईत बॅनरबाजी
1 नोव्हेबर 2018 ला मुबंई उच्च न्यायालयाने मित्तल यांच्या अनधिकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अशोक मित्तल यांना 21 एप्रिल 2019 पूर्वी अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून पाडावे, अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस दिली होती. मात्र, मित्तल यांनी स्वतःहून बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली असली तरी पूर्ण बांधकाम पाडले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने दिलेली मुदत संपली असून जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईचा हातोडा उचलण्यात येणार आहे.
बॉम्बे इन्व्हरमेन्ट ऍक्शन ग्रुप व इतर यांनी अशोक मित्तल यांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने अशोक मित्तल यांनी अनधिकृत केलेले बांधकाम पाडण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा - नवी मुंबईत पार्किंगचा पेच; रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची पार्किंग
अशोक मित्तल यांनी अलिबाग तालुक्यात कोळगाव येथे 8 फेब्रुवारी 1999 मध्ये पूर्वीच्या मालकाकडून पाच एकर जागा विकत घेतली होती. पूर्वीच्या मालकाला मित्तल याना जागा विकण्याआधी या पाच एकर जागेत 514 स्के.मी. बांधकाम, एक पाण्याची टाकी व पाच मीटर पेक्षा जास्त उंच नसलेली भिंत बांधण्याची परवानगी रायगड जिल्हाधिकारी यांनी 4 डिसेंबर 1998 ला दिली होती. त्यानंतर त्या मालकाने ही जागा अशोक मित्तल यांना विकली होती. मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी आधीच्या मालकाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीपेक्षा अशोक मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी यांची वाढीव बांधकाम बाबत परवानगी न घेता 1407 स्के.मी.चे अनधिकृत वाढीव बांधकाम केले आहे.
या अनधिकृत वाढीव बांधकामाबाबत मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्त यांच्याकडे परवानगी मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. मात्र, जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्त यांनी हा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने अनधिकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या निकालाबाबत मित्तल यांची पत्नी निरुपम अशोक मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मित्तल यांचे अपिल फेटाळले.
लोकसभा निवडणुकीनंतर अशोक मित्तल यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई होईल अशी शक्यता होती. मात्र, ती झाली नसून आता विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उचलला असून मित्तल यांचे आलिशान रिसॉर्ट जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. प्रशासनाला अधिकृत बांधकाम शाबीत ठेऊन अनधिकृत बांधकामावर जेसीबी फिरवायची आहे. त्यामुळे कोणते बांधकाम ठेवायचे हा एक प्रश्न प्रशासनासमोर उभा आहे.
अलिबाग तालुक्यातील किहीम येथील डायमंड किंग निरव मोदी, धोकवडेमधील कुंदनमल तर मांडवा येथील कोठारी या मोठ्या उद्योगपतींचे बंगले सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने जमीनदोस्त केले आहेत. तर आता अशोक मित्तल यांचाही राजेशाही हॉलिडे रिसॉर्ट जमीनदोस्त होणार आहे. तर 580 जणांना पाठविलेल्या नोटीसीमुळे त्यांच्यावरही प्रशासनाची कारवाईची टांगती तलवार लटकलेली आहे.
बंगल्याच्या परिसरात मार्बलच्या अनेक मूर्ती असून आतून आकर्षक अशी सजावट करण्यात आलेली आहे. बंगल्याच्या वरच्या मजल्यावरून समुद्राचे विहंगम दृश्य दिसत असून मुंबई शहरही दिसत आहे. तर बंगल्यात स्विमिंग पुलही बांधण्यात आला असून हॉलमध्ये कारंजे लावण्यात आलेली आहेत.
