रायगड - 'हेबियस कॉर्पस' नियमानुसार एखाद्या आरोपीने खालच्या न्यायलायत केलेला जामीन अर्ज प्रलंबित असला तरिही आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ जामीन मंजूर केल्यास त्याची लगेच अंमलबजावणी होणार असल्याचे आजच्या अर्णबबद्दल दिलेल्या निकालात स्पष्ट झाले आहे. ही एक सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम जामीनामुळे एक नवीन पायंडा पडणार आहे. तसेच अटक झालेल्या आरोपींची जामीनासंबंधी ऑर्डर रात्री कारागृह अधिकाऱ्यांकडे गेल्यास त्यांना संबंधित आरोपीला मोकळं सोडावं लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अॅड. प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.
अर्णबसह दोघांनाही अंतरिम जामीन मंजूर
अर्णब गोस्वामी यांची पत्नीने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम जामीन फेटाळल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गोस्वामी यांच्यासह दोन जणांचे सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज प्रलंबित असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला. याबाबत विशेष सरकारी वकील अॅड. घरत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हा निकाल सर्वसामान्य नागरिक आणि आरोपींसाठी दिलासादायक
सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वय नाईक प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तीनही आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. याचा एक फायदा हा आता हेबियस कॉर्पस आरोपींना मिळणार आहे. कुठल्याही खालच्या न्यायालयात जामीन अर्ज पेंडीग असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करून दुसऱ्या दिवशी तो मंजूर होणार आहे. तसेच आजवर सूर्यास्तापरर्यंत आरोपीला जामीन झाल्यानंतर सोडण्याचे आदेश होते. मात्र या निकालानंतर आता रात्री कधीही ऑर्डर येऊ शकते. जेलर अधिकारी यांना संबंधित निर्देश प्राप्त झाल्यास तत्काळ आरोपी तुरुंगाबाहेर येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सर्व सामान्य नागरिक आणि आरोपींना दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.
