बारामती (पुणे) - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने बरेच बदल केले आहेत. जिल्ह्याचा अशा बँका चालवण्याचा अधिकार केंद्राने काढून घेतला आहे. अध्यक्ष व संचालक निवडीमध्ये देखील केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बारामती येथे शनिवारी (दि. १८) एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही उत्तम प्रकारे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बँकामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश होतो. मात्र, सहकारी बँकांमधील अर्थव्यवस्थाच स्वत:च्या ताब्यात यावी, असा केंद्राचा प्रयत्न सुरू आहे. यामध्ये वकिलांमर्फत कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार विभागाच्यावतीने पुढे न्यायालयात कशा पद्धतीने जाता येईल. याबाबत राज्य सरकारची सल्लामसलत सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
'जी मागणी केली तेच निवडणुक चिन्ह मिळेल' -
सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. हाच मुद्दा पडकून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या विचाराचे पॅनेल निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच तयारीला लागा. अवघे सात दिवस प्रचारासाठी मिळाले आहेत. सोमेश्वरचा ३ हजार ३०० रूपयांचा दर हा राज्यातील पहिल्या पाच कारखान्यामध्ये आहे. यापुढे कारखान्याची विस्तारवाढ करायची आहे. त्यामुळे आपल्या विचाराचे पॅनेल निवडूण येणे गरजेचे आहे. दरम्यान, आपल्याला निवडणूक चिन्ह काय मिळाले आहे. याची विचारणा पवार यांनी केली, असता अजून चिन्ह मिळायचे आहे. असे उत्तर एका पदाधिकाऱ्याने दिले. आपली जी पहिली मागणी आहे, तेच मिळेल. आता आपणच तेथे आहोत म्हणल्यावर जी मागणी केली आहे, तेच चिन्ह मिळेल, अशी मिश्किल टिपण्णीही अजित पवार यांनी कार्यक्रमादरम्यान केली.
हेही वाचा - दहशतवादी कारवाई प्रकरणी मुंबईतून एकाला अटक, महाराष्ट्र एटीएस आणि मुंबई पोलिसांची कारवाई
