Maharashtra Water Scarcity : पुण्यात नव्याने समविष्ट झालेल्या २३ गावांचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर; उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण

राज्यात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता ( Maharashtra Heat Wave ) तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. पण या वाढत्या उष्णतेपेक्षा महाराष्ट्राला मोठी चिंता ( Water Scarcity ) पाण्याची आहे. कारण राज्याच्या अनेक भागात उन्हाळ्यात एक वेळ अशी येते की जिथं पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा नागरिकांना वणवण भटकाव लागते आहे. पुण्यातही ( Pune Water Shortage ) पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. उच्च न्यायालयाने ( Highcourt On Pune Water Issue ) पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश आहेत.

पुणे - राज्यात उष्णतेचा पारा ( Maharashtra Heat Wave ) वाढताना दिसत आहे. मागील काही दिवस तापमानाचा पारा खाली घसरला होता. मात्र, आता पुन्हा तापमानात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच आता आणखीन काही दिवस उष्णता अशीच राहून राज्यात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. पण या वाढत्या उष्णतेपेक्षा महाराष्ट्राला जास्ती चिंता सतावते ती ( Water Scarcity ) पाण्याची. कारण राज्याच्या अनेक भागात उन्हाळ्यात एक वेळ अशी येते की जिथं पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा नागरिकांना वणवण भटकाव लागते आहे.

गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश - पुणे शहराचा विचार करता पुणे महापालिकेच्या अनेक भागात आजही मोठ्या प्रमाणात पाण्याची समस्या सतावत आहे. त्यातच पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचा पाणी पुरवठा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश आहेत. यासाठी एका वर्षाला किमान २०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने काढला आहे. पाणी आणायचे कुठून आणि इतका खर्च परवडणारा आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे.

उच्च न्यायालाने काय सांगितले? - पुणे शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना आता टँकरने पाणीपुरवठा करा, असे आदेशच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जर पुणे महापालिकेने या २३ गावांना पाणी पुरवण्यास सुरूवात केली, तर जवळपास या गावातील ८ लाख लोकांना हा पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. त्यासाठी जवळपास ४४०० टँकर हे दररोज लागणार आहेत. याचा अपेक्षित खर्च देखील २०० कोटी रुपयांचा असणार आहे. त्यामुळे या गावांना केवळ पुणे महापालिकेने नाही तर, पीएमआरडीए आणि राज्य सरकारनेदेखील यासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी महापालिका करत आहे.

पुणे महापालिकेचं नेमक म्हणणं काय? - पालिकेत २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली असली तरी याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे आहे. मात्र, राज्य सरकारने त्या वेळी गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतः वरील जबाबदारी झटकली. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली अस भाजपकडून सांगण्यात येते आहे. तर सामान्य नागरिकांनी याला जबाबदार पालिका आणि राज्य सरकारच असल्याचे म्हटले आहे.

आकडेवारी काय सांगते? -

• २३ गावांची लोकसंख्या ८ लाखांवर
• प्रति व्यक्ती ५५ लिटर पाणी दिल्यास दिवसाला ४ कोटी ४४ लाख लिटर पाणी लागणार
• एका टँकरच्या फेरीत दहा लाख लिटर पाणी
• दररोज ४४०० टँकरच्या फेऱ्या गरजेच्या
• एका टँकर साठी १२०० रुपये शुल्क
• दिवसाला ५२ लाख ८० हजार तर वर्षाला २०० कोटी खर्च
• २३ गावात पाणीपुरवठा व्यवस्था होईपर्यंत महापालिकेलाच करावा लागणार पाण्याचा खर्च

हेही वाचा - State Election Commission : जून-जुलै महिन्यात राज्यात होऊ शकतात निवडणुका; निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र