पुणे - गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या शहरीकरणामुळे भूजल पातळीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये इमारतींची बांधणी करताना जलपुनर्भरण प्रकल्प राबवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अद्यापही जलपुनर्भरण प्रकल्प केवळ प्रतिकात्मक स्वरुपात राबवले जात असल्याचे चित्र आहे.
पुण्यामध्ये औद्योगिकीकरणामुळे रस्ते आणि इमारती बांधण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने जमिनीमध्ये पाणी जिरवण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने भूजल पातळी वाढवण्यासाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या इमारतींमध्ये जल पुनर्भरण प्रकल्प राबवणे सक्तीचे केले आहे. त्यातच पुण्यामध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईमुळे जलपुनर्भरणाचा प्रश्न राजकीय आणि सामाजिक पटलावर देखील प्रभावीपणे मांडण्यात येत आहे. एवढेच नाहीतर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय पक्षांकडून जलपुनर्भरणाचे प्रकल्प मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्यावतीने जलपुनर्भरण, सौर ऊर्जा आणि घनकचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये ५ ते १० टक्के सवलत देण्याची योजनाही जाहीर केली आहे. त्यामुळे हजारो नागरिकांनी आपल्या इमारतीमध्ये हे प्रकल्प कार्यान्वीत केले असल्याचे महापालिकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेने राबवलेला प्रकल्प स्वागतार्ह आहे. मात्र, जलपुनर्भरण प्रकल्प हा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने राबवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने या संदर्भात दंडात्मक कारवाईच्या ऐवजी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन करण्याची आवश्यकता असल्याचे जलतज्ज्ञ सुनील जोशी म्हणाले.
