पुणे: पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स येथील केंद्रीय अर्थसंकल्पावर 2023-24 चर्चासत्राचे आयोजन रविवारी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्समधील काळे सभागृहात करण्यात आले होते. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे विश्वस्त डॉ.अजित रानडे हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या चर्चासत्रात इंडिया डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे संचालक सुभाषिश गंगोपाध्याय, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे संशोधन संचालक डॉ.प्रदीप आपटे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या संचालक डॉ. आर कविता राव आणि एनआयबीएमचे संचालक प्रा.पार्था रे सहभागी झाले होते.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे: स्वागतपर भाषणात डॉ. अजित रानडे म्हणाले की, यंदाचा अर्थसंकल्प तीन गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आला आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष, जागतिक अनिश्चितता आणि वाढलेली महागाई, असमान आर्थिक विकास आणि तिसरी म्हणजे वित्तीय तूट, या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना काटेकोर संतुलन साधावे लागले आहे. प्रा.पार्था रे म्हणाले की, अर्थसंकल्पातील काही सकारात्मक बाबींमध्ये भांडवली खर्चात वाढ, नवीन कर प्रणाली, प्राप्तीकराच्या बाबतीत सुधारित टप्प्यांची अमंलबजावणी, विशिष्ट बचत योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना कमाल ठेवींच्या मर्यादेमध्ये वाढ, हरित व डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे इत्यादींचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात असंघटित क्षेत्राला स्पर्श केला गेला नाही, महागाई वाढीकडे आणखी लक्ष देण्याची गरज आहे. अतिरिक्त भांडवली खर्च कोठून येईल तसेच केंद्रिय योजनांमध्ये कपात करणे हे पाहणे आवश्यक आहे.
रोजगाराला काही प्रमाणात प्रोत्साहन: डॉ. आर. कविता राव म्हणाल्या की, भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. परंतु याचा परिणाम रोजगारवाढीमध्ये होईल का, हे पाहणे आवश्यक आहे. पीएम आवास योजनेमुळे रोजगाराला काही प्रमाणात प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे उद्योगांना आवश्यक कौशल्य मिळू शकेल व यामधील दरी कमी होऊ शकेल. फाईव्ह-जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि औषध निर्माण क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासाला चालना देणेही सकारात्मक आहे.
दोन सुधारणा आवश्यक: डॉ. प्रदीप आपटे म्हणाले की, केंद्र सरकारचा कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग, केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला मिलेट्स ( तृणधान्य) कार्यक्रम स्वागतार्ह आहे. परंतु अशा प्रकारचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी दोन सुधारणा आवश्यक आहेत. सर्वप्रथम अन्न महामंडळाची खरेदी यंत्रणा सुधारावी लागेल. दुसरे म्हणजे कृषी क्षेत्रात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. अनुवांशिक अभियांत्रिकी आधारित पिकांचा वापर अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. २००९ मध्ये याबाबत प्रस्ताव मांडला गेला होता. म्हणून एआय सारख्या तंत्रज्ञानाबद्दल आशावाद वाटतो कारण हा एक अतिशय सक्रिय समुदाय आहे.
स्टार्टअप क्षेत्रातील वाढीमुळे नवी रोजगानिर्मिती: सुभाषिश गंगोपाध्याय, म्हणाले की आपल्याला आता अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आणि त्यात राज्य स्तरावर पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. आपल्याला आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांसह राज्यांमध्ये जावे लागेल. उद्योग क्षेत्रापेक्षा जास्त लोकांवर केंद्रित असलेला हा अर्थसंकल्प नक्कीच निवडणूक अर्थसंकल्प होता. स्टार्टअप क्षेत्रातील वाढीमुळे नवी रोजगानिर्मिती होईल असा एक सकारात्मक आशावाद त्यांनी निर्माण केला आहे. त्यामुळेच डिजिटायजेशनवरील देखील भर दिला जात आहे.
हेही वाचा: Exemption From Taxation नव्या करप्रणालीत सर्वसामान्यांना दिलासा
