पुणे - धनगर समाजाच्या आदिवासी आरक्षणाविरोधात शनिवारी पुण्यात आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
निवडणुकीतील राजकीय फायद्यासाठी फडणवीस सरकार धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षण देत आहे. येत्या १२ मार्चला फडणवीस सरकार उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल करू नये, असे आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे म्हणणे आहे. धनगर आणि गोवारी समाजाला आदिवासी आरक्षण देण्यात येऊ नये. तसेच बोगस आदिवासी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने करण्यात आली.
सरकारने आदिवासीवर अन्याय करणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केल्यास राज्यातील १ कोटी आदिवासी समाज सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले, असा इशारा आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने देण्यात आला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
