बारामती - लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनेच आम्हाला घरात कोंडले होते. त्यामुळे तीन महिन्याचे वीज बिल आम्ही भरणार नाही. येत्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने वीज बिल माफीची तरतूद करावी,अशी अपेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. २०१२ च्या ऊसदर आंदोलनात दाखल गुन्ह्यातील खटल्यासाठी ते आज बारामती न्यायालयात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पुढे बोलताना शेट्टी म्हणाले की , वीज बील माफीसंबंधी सरकार अगोदर सकारात्मक होते. दिवाळीला गोड बातमी देतो,असे उर्जामंत्री म्हणाले होते. आता अचानक उपमुख्यमंत्री, उर्जामंत्री बीले भरा म्हणत आहेत. पण बिले भरायची कोठून, पैसे कोणाकडे आहेत? आम्ही बिल भरणार नाही. सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करावी. महावितरणकडून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी होत आहेत. सत्यशोधन समितीने हे शोधून काढले आहे. शेतकऱ्यांनी जास्त वीज वापरली असे दाखवून शासनाकडून महावितरणने जास्तीचे अनुदान लाटले आहे. शेतकऱ्याने वापरलेल्या वीजेपेक्षा जास्त अनुदान शासनाकडून घेतल्याचे महावितरण कबुली देत आहे. अनेक ठिकाणी विहिरी, बोअरवेलला पाणी नाही, परंतु बील मात्र सुरु आहे. कमी अश्वशक्तीच्या पंपाला जास्तीची बिल आकाराणी होत आहे. हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. महावितरणचे अधिकारी कबुली देतात. मात्र, बीले दुरुस्त करत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावे मोठी थकबाकी दिसते. परंतु ती अभासी आहे.गत आठवड्यात मंत्रालयातील बैठकीत आम्ही हे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे.
