पुणे - जिल्ह्यात लघु मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगाची संख्या ही साधारण अडीच ते तीन लाख आहे. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे या उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. देशातील अशा लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी कर्ज योजना केंद्राने आणली आहे. या उद्योगांना केंद्राकडून एखाद्या पॅकेजची अपेक्षा होती. केंद्र सरकारने आणलेल्या या योजनेचा लाभ काही प्रमाणात उद्योगांना तग धरण्यासाठी उपयोगी पडेल. मात्र, यामुळे उद्योग जगत पूर्ण समाधानी नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते आहे. यामध्ये ज्या उद्योजकांनी कुठलेही कर्ज न घेता आपला व्यवसाय उभारला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांना लॉकडाऊन काळात बसलेला फटका पाहता त्यांनाही केंद्र सरकारने मदत केली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दुसरा एक मोठा फटका म्हणजे या योजनेत सहकारी बँकेकडून घेतलेले कर्ज गृहीत धरले जाणार नाही. याचा मोठा फटका पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांना बसणार आहे. पुणे आणि या भागातील जवळपास 50 ते 60 टक्के उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायासाठी खासगी शेड्यूल्ड, को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. बहुतांश उद्योजकांना केंद्राच्या कर्ज योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे.
योजनेत राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेतले आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत ज्यांचे कर्जफेडीचे रेकॉर्ड व्यवस्थित आहे; त्यांनाच कर्जाच्या वर्किंग कॅपिटलच्या 20 टक्के कर्ज मिळणार आहे. ते ही आधीच्या कर्जफेडीच्या रेकॉर्डवर मिळणार आहे. या योजनेत केंद्र सरकार 3 लाख कोटी रुपये कर्जाचे वाटप अशा प्रकारे करणार आहे.
एकंदरीतच केंद्राची ही योजना आणि त्याच्या फायद्या-तोट्यांबाबत उद्योग जगतातील अभ्यासकांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना आपली मते व्यक्त केली.
