पुणे - केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करत देशभरात 1 सप्टेंबर 2019 पासून नवीन मोटर वाहन सुधारणा कायदा लागू केला आहे. या कायद्या अंतर्गत वाहन चालकाने वाहतुकीचे नियम मोडल्यास त्याला होणारा दंड आणि शिक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन चालकांनी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना मोठा दंड भरावा लागणार आहे. चार चाकी गाडी चालवताना सीट बेल्ट लावला नसल्यास याआधी केवळ 100 रुपये दंड आकारला जात होता. नव्या कायद्यात हा दंड एक हजार रुपये इतका करण्यात आला आहे. वाहन चालवताना परवाना नसेल तर चालकाकडून पाच हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड किंवा तीन महिन्याचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दहा हजार रुपये दंड किंवा एक वर्षाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होणार आहेत. याआधी दुचाकी चालवताना हेल्मेट घातले नसल्यास शंभर रुपये दंड आकारला जात होता. नव्या कायद्यानुसार एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल आणि तीन महिन्यांपर्यंत वाहन परवाना रद्द करण्यात येईल.
भरधाव गाडी चालवल्यास पाच हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक किंवा तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा या नव्या कायद्यानुसार होणार आहेत. वाहन चालवताना चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक केल्यास किंवा विरुद्ध दिशेने वाहन चालविल्यास किंवा मोबाईलवर बोलल्यास एक ते पाच हजार रुपये दंड किंवा सहा ते बारा महिने तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दहा हजार रुपये दंड आणि दोन वर्षाचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होतील असे प्रयोजन नवीन कायद्यात आहे. मोटार वाहन कायद्यातील या नव्या सुधारणांमुळे वाहतुकीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
राज्य मालवाहतूक व प्रवाशी मोटर संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे या नवीन कायद्याविषयी बोलताना म्हणाले, दंडाची रक्कम वाढविल्यामुळे भ्रष्टाचारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्यात सरकारने मुक्त धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे देशातील प्रमुख वाहतूक व्यवसायिक ज्या राज्यात कमी कर आकाराला जातो तिथे जाऊन आपला व्यवसाय वाढवतील. त्यामुळे या मुक्त परवाना धोरणामुळे छोटे व्यावसायिक अडचणीत सापडण्याची दाट शक्यता आहे. नव्या कायद्यात दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. ही रक्कम वाहतूकदारांना न परवडणारी आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन कोणीही करू नये ही आमची भूमिका आहे. मात्र, चालकाच्या एखाद्या चुकीचा फटका वाहतूकदार व्यवसायिकांना बसू नये ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी-जास्त करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना असावा अशीही आमची मागणी आहे.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या गाड्या चालवणाऱ्या चालकांसाठी काम करणाऱ्या सारथी प्रतिष्ठानचे मुख्य सचिव राजेंद्र वाघचौरे म्हणाले, नवीन मोटार वाहन कायद्यात वाढवण्यात आलेली दंडाची रक्कम अन्यायकारक आहे. चालकांना ज्या अडचणी जाणवतात त्याचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्य अडचण ही पार्किंगची आहे. पार्किंगच्या जागा पथारी व्यवसायिकांनी बळकावल्या आहेत. इतर ठिकाणी वाहन उभे केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागतो. महामार्गावरही हीच परिस्थिती आहे. प्राथमिक गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरकारने वाहनधारकांवर चर्चा करून या गरजा समजून घेतल्या पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यानंतर जास्तीचा दंड करायचा की नाही यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे.
