ETV Bharat / state

शासनाच्या निर्णया विरोधात शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; 'या' आहेत मागण्या

Teachers Protest: पुण्यातील शनिवार वाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी आज (बुधवारी) शिक्षकांनी मोर्चा काढला. पाच हजार शिक्षक यात सहभागी आहेत. (Pune Collector Office) शासनाचा शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याचा आदेश आणि आणि शाळाबाह्य कामे याला शिक्षक वैतागले आहेत.

Teachers Protest
शिक्षकांचा मोर्चा
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 27, 2023, 5:34 PM IST

शासनापुढे केलेल्या मागण्यांवर बोलताना शिक्षक

पुणे Teachers Protest : राज्यातील नवभारत साक्षरता अभियान आणि शिक्षकाने मुख्यालय स्थळी राहण्याचा आदेश राज्य सरकार देत आहे. शाळाबाह्य कामं करण्यास आमचा विरोध असून शाळेत असणाऱ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकारने आणि शिक्षकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही हा मोर्चा काढला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांनी यावेळी दिली. राज्यातील जवळपास 38 शिक्षक संघटना यात सहभागी झाल्यात. तसंच पाच हजार शिक्षक सहभागी झाल्याचा दावा या संघटनांतर्फे करण्यात आला आहे. (Teachers Association) पुण्यातील शनिवार वाड्यापासून सुरू झालेला मोर्चा हा विविध मागण्यांचे निवेदन घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना या शिक्षकांच्या मोर्चाचे निवेदन देण्यात येणार आहे. (Teachers Protest in Pune)


'या' आहेत मागण्या : सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. आमच्याकडील सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करून आम्हाला शिकवू द्यावे. नवभारत साक्षरता अभियान स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावे. मुख्यालयाची अट शिथिल करावी. 'ड' वर्ग मनपा आणि नगर पालिका शिक्षकांना वेतन अनुदान १००% शासनाकडून प्रदान व्हावे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या बांधवांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या कायदेशीर वारसास फॅमिली पेन्शन सुरू करावी. ग्रॅज्युटी उपदान तातडीने मिळावे. शिक्षकांच्या मागणी शिवाय कोणतेही प्रशिक्षण घेण्यात येऊ नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून १००% शिक्षकांची पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी. भरती पूर्वी जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करावी. सर्व केंद्र शाळांना एक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करावा. विषय शिक्षकांना विना अट पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.


यासुद्धा आहेत प्रमुख मागण्या : स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत शिक्षकांना १०:२०:३० आश्वाशित प्रगत योजना लागू करावी. केंद्र प्रमुख यांच्या प्रमाणे मुख्याध्यापकासंह सर्व प्राथमिक शिक्षकांनाही रजा रोखीकरण लाभ मिळावा. प्रलंबित असणारी वैद्यकीय बिले, फरक बिलांसाठी अनुदान शासनाकडून उपलब्ध व्हावे. सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वेतनश्रेणी त्रुटी समिती स्थापन करावी. शाळा व स्वच्छता गृह स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र यंत्रणेकडून साफ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अथवा निधी देण्यात यावा. सातच्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांचा वेतन त्रुटीचा प्रश्न मार्गी लागावा. सरसकट सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा. या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा:

  1. युवा शेतकऱ्यानं एका गुंठ्यात घेतलं 3 टनापेक्षा जास्त ऊसाचं उत्पादन, जाणून घ्या काय केल्या उपाययोजना
  2. अजित पवारांची निधी वाटपात मनमानी, भाजपा, शिवसेना सदस्यांचं जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
  3. भारत जोडोनंतर आता राहुल गांधींची 'भारत न्याय यात्रा'; कॉंग्रेस फुंकणार लोकसभेचं रणशिंग

शासनापुढे केलेल्या मागण्यांवर बोलताना शिक्षक

पुणे Teachers Protest : राज्यातील नवभारत साक्षरता अभियान आणि शिक्षकाने मुख्यालय स्थळी राहण्याचा आदेश राज्य सरकार देत आहे. शाळाबाह्य कामं करण्यास आमचा विरोध असून शाळेत असणाऱ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकारने आणि शिक्षकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही हा मोर्चा काढला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांनी यावेळी दिली. राज्यातील जवळपास 38 शिक्षक संघटना यात सहभागी झाल्यात. तसंच पाच हजार शिक्षक सहभागी झाल्याचा दावा या संघटनांतर्फे करण्यात आला आहे. (Teachers Association) पुण्यातील शनिवार वाड्यापासून सुरू झालेला मोर्चा हा विविध मागण्यांचे निवेदन घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना या शिक्षकांच्या मोर्चाचे निवेदन देण्यात येणार आहे. (Teachers Protest in Pune)


'या' आहेत मागण्या : सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. आमच्याकडील सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करून आम्हाला शिकवू द्यावे. नवभारत साक्षरता अभियान स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावे. मुख्यालयाची अट शिथिल करावी. 'ड' वर्ग मनपा आणि नगर पालिका शिक्षकांना वेतन अनुदान १००% शासनाकडून प्रदान व्हावे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या बांधवांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या कायदेशीर वारसास फॅमिली पेन्शन सुरू करावी. ग्रॅज्युटी उपदान तातडीने मिळावे. शिक्षकांच्या मागणी शिवाय कोणतेही प्रशिक्षण घेण्यात येऊ नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून १००% शिक्षकांची पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी. भरती पूर्वी जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया सुरू करावी. सर्व केंद्र शाळांना एक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करावा. विषय शिक्षकांना विना अट पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या.


यासुद्धा आहेत प्रमुख मागण्या : स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत शिक्षकांना १०:२०:३० आश्वाशित प्रगत योजना लागू करावी. केंद्र प्रमुख यांच्या प्रमाणे मुख्याध्यापकासंह सर्व प्राथमिक शिक्षकांनाही रजा रोखीकरण लाभ मिळावा. प्रलंबित असणारी वैद्यकीय बिले, फरक बिलांसाठी अनुदान शासनाकडून उपलब्ध व्हावे. सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वेतनश्रेणी त्रुटी समिती स्थापन करावी. शाळा व स्वच्छता गृह स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र यंत्रणेकडून साफ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अथवा निधी देण्यात यावा. सातच्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांचा वेतन त्रुटीचा प्रश्न मार्गी लागावा. सरसकट सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा. या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा:

  1. युवा शेतकऱ्यानं एका गुंठ्यात घेतलं 3 टनापेक्षा जास्त ऊसाचं उत्पादन, जाणून घ्या काय केल्या उपाययोजना
  2. अजित पवारांची निधी वाटपात मनमानी, भाजपा, शिवसेना सदस्यांचं जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
  3. भारत जोडोनंतर आता राहुल गांधींची 'भारत न्याय यात्रा'; कॉंग्रेस फुंकणार लोकसभेचं रणशिंग
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.