पुणे : पुण्यात आज शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी शनिवार वाड्यापासून तर शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विविध न्याय हक्काच्या मागण्यांसंदर्भात शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आहे. या महाआक्रोष मोर्च्यात राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत.
पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल : शासन वेळोवेळी वेगवेगळी उत्तरे देऊन संघटना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. अर्थ खात्याच्या नावाखाली पदभरती व सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या दहा-वीस, तीस प्रस्तावात वारंवार त्रुटी लावल्या जात आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दहा, वीस, तीस च्या लाभाची योजना मंजूर करावी. शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरित परवानगी मिळावी. माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी. न्यायालयीन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षानंतर दुसरा लाभ मंजूर करून फरक देण्यात यावा.
विविध मांगण्यासाठी मोर्चा : राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्याना तात्काळ मान्यता देण्यात याव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर बदलीच मान्यता मिळावी. शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा, पवित्र पोर्टल मधून वगळण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन सांगली येथे पार पडले. या अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची शासनाकडून सोडवणूक व्हावी, यासाठी काही ठराव मंजूर करण्यात आले होते. या ठरावाची दखल घेण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून मागण्या मान्य करून घ्याव्यात, जर शासनाने योग्य सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर आंदोलनाची भूमिका घेण्यात यावी, असे ठरले होते. पण सरकारने याची दखल न घेतल्याने आज आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन करण्यात येत आहे.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा : आकृतीबंधाबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने शासनाकडे अहवाल सादर करून अनेक वर्ष होऊन गेले, तरीही त्याबाबत शासन पातळीवर निर्णय होत नाही. शिक्षणमंत्री व मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग निव्वळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही अपेक्षित निर्णय घेत नाही. २००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचान्यांची भरती बंद आहे. कर्मचारी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे, ते कर्मचारी कामाच्या ओझ्याने प्रचंड तणावात आहेत. शिक्षकेतरांच्या मागण्या रास्त असून या शासनाने मान्य कराव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा चालू आहे. एकीकडे ७५००० पदे भरण्याचा आनंदोत्सव चालू आहे, तर इकडे भावी समाजाची पिढी घडविणाऱ्या ज्ञानमंदिरात शिक्षक, शिक्षकेतरांची पदे भरण्याचा यांना विसर पडलेला आहे.
शिक्षकेतरांच्या भावनेशी शासन खेळत आहे की काय? : केवळ पोकळ आश्वासनाची खैरात चालू आहे, मात्र ठोस निर्णय जाहीर नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. हाच प्रकार आश्वासित प्रगती योजना (१०/२०/३०) व १२ / २४ वर्षाची कालबध्द या बाबतीतसुध्दा सध्या घडत आहे. अर्थखाते व शालेय शिक्षण विभाग या दोन्ही विभांगाकडून वारंवार त्रुटी काढून वेळ मारून नेली जात आहे. शिक्षणमंत्री महोदय खाजगीत बोलताना लवकरच शासन निर्णय होणार आहे, असे आश्वासन देतात, परंतु निर्णय मात्र अजूनही जाहीर करत नाही. शिक्षकेतरांच्या भावनेशी शासन खेळत आहे की काय? अशी शंका येते. नेहमी शिक्षकेतरांच्या अनेक प्रश्नांबाबत असा दुजाभाव का होतो? हा ही प्रश्न आहे, असे यावेळी शिवाजी खांडेकर यांनी म्हटले आहे.
