पुणे - राज्यातील साखर कारखानदारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे, कारखानदारी कर्जांच्या डोंगराखाली दबल्याने चालविणे अवघड झालं आहे, मात्र, अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार निश्‍चितपणे उद्योगाच्या पाठिशी उभे राहील, अशी ग्वाही राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या पुढाकाराने हॉटेल वेस्टीन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या साखर परिषद 20-20 चे उद्घाटन सहकार मंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेला राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, व कार्यकारी संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी देशमुख म्हणाले, कोल्हापूर आणि कराड भागातील कारखान्यांकडून विस्तारीकरणासाठी दबाव येत आहे. तसेच ऊस उपलब्धता किती आहे, ते पाहणे महत्वाचे आहे. कारण एका कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस दुसरा कारखानदार दाखवितो. विस्तारीकरणाला विरोध नाही. मात्र, सर्वाच्या संमतीने 15 किलोमीटरच्या परिसरात 80 टक्के ऊस उपलब्ध असावा. तसेच ऊसाच्या रसापासून 50 टक्के इथेनॉल तयार करण्याच्या अटीवर विस्तारीकरणाला परवानगी दिली जावी, ऊस तोडणी यंत्राची संख्या वाढवून अनुदान दिलेच पाहिजे. देशांतर्गत साखर वाहतूक अनुदान देण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
साखरेच्या घरगुती व व्यापारी वापराच्या 2 दराबाबत नियंत्रण कसे असणार यावर उपाय सुचवावेत. कमी पाण्यावर अधिक उतारा येणार्‍या ऊस जाती संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही देशमुख यांनी दिली. दरम्यान, ऊस परिषदेत आलेल्या ऊस कारखानदारानी उद्योगासमोरच्या समस्या मांडल्या.
