बारामती - मराठा आरक्षणाबाबत इतर कोणत्याही वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी राज्य सरकार घेत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. ते मराठा आरक्षणाबाबत अभ्यास करत आहेत. राज्य सरकार सर्वच जाती धर्माच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या सभागृहात कोरोना बाबातच्या उपाययोजनांची आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते.
'शेती व्यावसायाने देशाचा जीडीपी टिकवला'
कोरोना काळात शेती व्यावसायाने देशाचा जीडीपी टिकवला आहे. खरिपाच्या अनुषंगाने शेती उपयोगी औषधे, अवजारे व खतांची दुकाने उघडण्यास परवाणगी देण्यात आली आहे. उजणी पाण्याच्या प्रश्नाबाबतची निविदा राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी रद्द केली आहे असेही पवार यांनी सांगितले. तसेच, म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी लवकरच बारामतीत हॉस्पिटल उभारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बारामतीमध्ये विकास कामे होत असताना, नवीन काही करताना जागेची गरज असते. सध्या कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेबाबत राज्य सरकार अधिक नियोजन करत आहे. लसीकरण कार्यक्रम अधिक गतिमान होणे अपेक्षित होते. मात्र, गरजेनुसार लस उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवरर लस मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - मराठा आरक्षणासाठी संभाजी राजेंनी घेतली प्रकाश आंबेडकरांची भेट
