सरकारच्या गोंधळलेपणाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा अतार्किक निर्णय - याचिकाकर्ते कुलकर्णी

दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यास आव्हान देणारी ही जनहित याचिका पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेली आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये त्यांचा परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास उडू नये यासाठी तसेच परिक्षेशिवाय मुलांना प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये या सैद्धांतिक भूमिकेतून आम्ही न्यायालयात गेलो असे धनंजय कुलकर्णी सांगतात.

पुणे - महाराष्ट्र सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द केला तसेच सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाने देखील यंदा दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला मात्र हा निर्णय चुकीचा असून मुलांचा परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास उडवणारा आहे. अशी भूमिका घेत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. जर बारावीची परीक्षा घेता येते तर दहावीची परीक्षा का नाही असे शुक्रवारी सुनावणी वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले तसेच इतर बोर्ड परीक्षा रद्द करत असताना अंतर्गत मूल्यमापनावर गुण देण्याचे सांगत आहेत. राज्य बोर्डाने मात्र तसे काही सुचवलेले नाही. दुसरीकडे याअंतर्गत मूल्यमापनातून योग्य मूल्यमापन होणार नाही. हे अतार्किक असल्याने या निर्णयाला आपला विरोध आहे. असे याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.

परिक्षेशिवाय मुलांना प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये -

दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यास आव्हान देणारी ही जनहित याचिका पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेली आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये त्यांचा परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास उडू नये यासाठी तसेच परिक्षेशिवाय मुलांना प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये या सैद्धांतिक भूमिकेतून आम्ही न्यायालयात गेलो असे कुलकर्णी सांगतात.

परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा सवंग लोकप्रियतेचा -

सरकारने कोरोनाच्या संसर्गाचा विचार करून कुठल्या पर्यायी पद्धतीने परीक्षा घेता येतील याचा विचारच केला नाही, असा विचार न करता सरळ परीक्षा रद्द करणे चुकीचे आहे असे कुलकर्णी सांगतात. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा सवंग लोकप्रियतेचा प्रकार आहे. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू हे दोन राज्य वगळता कुठल्याही राज्याने दहावीची परीक्षा रद्द केलेली नाही, त्यामुळे परीक्षा घ्याव्यात वाटल्यास त्या कशा घ्यायच्या यावर चर्चा झाली पाहिजे, असे कुलकर्णी म्हणाले.

याचिकाकर्ते कुलकर्णी यांनी सुचवले शासनाला पर्याय -

सर्व विषयांना एटीकेटी द्यावी त्यांना अकरावीमध्ये प्रवेश द्यावा. बारावी परीक्षा होण्याआधी त्यांनी दहावी परीक्षा उत्तीर्ण करावी हा एक पर्याय असू शकतो. तर दुसरा पर्याय म्हणजे या विद्यार्थ्यांचे शंभर टक्के लसीकरण करून मग त्यांची परीक्षा घ्यावी. आणि तिसरा पर्याय म्हणजे सर्व तांत्रिक प्रक्रिया करून ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात याव्यात असे पर्याय आम्ही सुचवले, असल्याचे कुलकर्णी सांगतात.