मुंबई - अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये भ्रष्टाचार झाला असून त्याची ईडीमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली आली होती. याची दखल घेत मारुती भापकर यांच्या पत्राला उत्तर आले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या संदर्भातील माहिती द्यावी, तसेच हा अहवाल पोर्टलवर टाकावा असे पंतप्रधान कार्यलयाने सांगितले आहे.
राज्य सरकारने अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 2017 मध्ये निविदा काढली. त्यात एल अँड टी या कंपनीने 3826 कोटी रुपयांची बोली लावली. निविदेमधील मुळ नोंदीनुसार स्मारकाची 121.2 मीटर उंची होती त्यात 83.2 मीटर उंचीचा पुतळा व 38 मीटर लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. परंतु, एल अँड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटी मधून कंत्राटाची रक्कम 2500 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली. त्यासाठी स्मारकाच्या संरचनेत बदल करून एकूण उंची 121.2 मीटर ही कायम ठेवली, असे दाखवून पुतळ्याची उंची 75.7 मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली. तसेच तलवारीची लांबी 45.5 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र 15.6 हेक्टरवरून12.8 हेक्‍टरपर्यंत कमी केले गेले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ 6.8 हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची हे सरळ सरळ उल्लंघन असल्याचे लेखाधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
