पुणे : राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार असताना पुणे जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले आहे. खेड पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीवरून सुरू असलेला आमदार दिलीप मोहिते आणि माजी आमदार सुरेश गोरे, तसेच राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यामधील वाद अधिकच चिघळत चालला आहे. आज (शुक्रवार) जिल्हापरिषदेबाहेर शिवसेनेच्यावतीने नंदीबैल आणि पारंपरिक जागरण गोंधळ घालून आंदोलन करण्यात आले. खेडची नवीन इमारत झालीच पाहिजे, निधी आमच्या हक्कांचं, नाही कोणाच्या बापाचं अशा घोषणा यावेळी शिवसैनिकांनी दिल्या.
ग्रामविकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी लेखी पत्र देऊनही अद्याप काम सुरू झालेलं नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. जागा बदलण्यासाठी काही राजकीय हस्तक्षेप या ठिकाणी होत आहे. स्थानिक आमदार दिलीप मोहिते यांचा या कामाला विरोध असल्याने या नवीन प्रशाकीय इमारतीच्या कामाला सुरुवात होत नसल्याचा आरोप खेड पंचायत समितीचे सभापती अंकुश राक्षे यांनी केला आहे. तर, दुसरीकडे, मी श्रेयवादासाठी कधीच काम केलेलं नाही. मी श्रेयवाद करत नाही. त्यांनी मंजूर करून आणलं आहे त्यांचं नाव त्या पंचायत समितीला द्यावं. आजचं आंदोलन हा शिवसेनेचा केविलवाणा प्रकार होता, असे मत आमदार दिलीप मोहिते यांनी व्यक्त केले आहे.
पंचायत समितीच्या नवीन मंजूर इमारतीचे काम सध्या निश्चित केलेल्या जागेवर करण्याचे थांबवावे. व मूळ पंचायत समितीच्या परिसरातच ही इमारत बांधण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी, असे तोंडी आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी राजगुरूनगर भेटीत अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे काम सुरू होता-होता थांबले.
काय आहे नेमकं प्रकार?
खेड पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीला सेना-भाजप युतीचे सरकार असताना २०१९ साली मंजुरी मिळाली. त्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री दादाजी भुसे यांनी साडेतीन कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार खेड पंचायत समितीच्या पुढील जागेत पंचायत समितीची प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार होती. त्या कामाची निविदा मंजूर होऊन कार्यादेशही देण्यात आला. तसेच भूमिपूजनही झाले. मात्र सरकार बदलले. तालुक्यातही शिवसेनेचे आमदार गोरे पायउतार झाले तर माजी आमदार दिलीप मोहिते पुन्हा निवडून आले. त्यानंतर ही इमारत कोणत्या जागेत बांधायची यासाठी आजी माजी आमदारांमध्ये आणि त्यांच्याबरोबरीने तालुका शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली.
पंचायत समितीच्या इमारतीसाठी ही जागा योग्य नसल्याचे सांगत, या जागेत सर्व कार्यालये असलेले सचिवालय बांधावे व सध्या पंचायत समिती असलेल्या जागेतच पंचायत समितीची प्रशासकीय इमारत बांधावी असा आग्रह मोहिते यांनी धरल्याने हे काम रखडले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी खेड पंचायत समितीला भेट देऊन जुन्या इमारतीची पाहणी केली आणि काम थांबविण्याचे तोंडी आदेश दिले. तसेच त्या जागेत मोहिते यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, प्रांत, तहसीलदार, बांधकाम इत्यादी सर्व कार्यालये एकत्र आणणारी सचिवालयाची इमारत बांधण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करावे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असेही पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे हे काम बंद होते. म्हणून मध्यंतरी शिवसेनेने पंचायत समिती आवारात आंदोलन करून काम सुरू करण्याची मागणी केली होती. तरीही काम सुरू न झाल्यामुळे पुन्हा सुरेश गोरे यांच्या विनंतीवरून खासदार संजय राऊत यांनी, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना १ सप्टेंबर रोजी एक पत्र देऊन, हे काम पूर्वीच्या मंजुरीप्रमाणे ठरलेल्या जागीच, अगोदरच दिलेल्या कार्यारंभ आदेशाप्रमाणे त्वरित सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, असे सांगितले. त्यानुसार सत्तार यांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांना ताबडतोब काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. परंतु, त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हस्तक्षेप केल्याने ते काम पुन्हा थांबले आहे.
हेही वाचा - पुण्यात खासगी रुग्णवाहिकासाठी दर निश्चित; जादा भाडे आकारल्यास कारवाई
