संविधान दिनी शेतकरी-कामगार संघटनांचे काम बंद आंदोलन; पुण्यातील अनेक संस्था-संघटनांचा सहभाग

केंद्र सरकारने नुकताच पारित केलेला कृषी आणि कामगार विषयक कायद्याला देशभरातील शेतकरी मजूर कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. त्याचाच भाग म्हणून २६ नोव्हेंबरला काम बंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्याला पुण्यातील अनेक संस्था संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

पुणे - केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगारांशी कोणतीही चर्चा न करता शेतकरी व कामगार विधेयक संमत करून कायदा केला आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी, कामगार, ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात येत्या 26 नोव्हेंबरला म्हणजेच संविधान दिनी देशातील सर्व शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी बंद पुकारला आहे. या आंदोलनात पुण्यातील अनेक संस्था संघटनांनीही सहभाग दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि कामगार संघटनांकडून काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कामगार संघटनांचे काम बंद आंदोलन

पुण्यात बंदमध्ये अनेक संस्था संघटनांचा सहभाग शेतकरी, कारागीर, कामगार संघटनांनी गुरुवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये शेतकरी असंघटित कामगार बरोबरच असंघटित कामगार कारागीर, लोककलावंत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणार आहेत. सर्व स्तरावरील नागरिकांना सहभागी होता यावे यासाठी भारत बंद नागरिक समितीची स्थापना नुकतीच करण्यात आली आहे. पुणे शहरात अनेक संस्था संघटना या बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती निमंत्रक नितीन पवार यांनी दिली.

पुण्यात 26 नोव्हेंबरला सुरक्षा हक्क रॅलीचे आयोजन

येत्या गुरुवारी शेतकरी व कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदचे पडसाद पुण्यातही पाहायला मिळणार आहे. पुण्यात 26 नोव्हेंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून डबे बारदान कष्टकरी पंचायत,रिक्षा पंचायत, भीम छावा संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी सभा, अखिल भारतीय धनगर समाज, अखिल भारतीय बहुजन सेना, शेतकरी कामगार पक्ष, कष्टकरी महासंघ अशा विविध संस्था संघटनांतर्फे सुरक्षा हक्क रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

भारत बंद कष्टकरी रॅलीच्या मागण्या

सर्व असंघटित कष्टकरी कामगार, कारागीर आणि लोककलावंत यांच्या शासकीय असंघटित कल्याणकारी मंडळ नोंदणी करुन ओळखपत्र मिळालेच पाहिजे. सरकारी शिपायाच्या पगाराचे निम्मी पेन्शन मिळाली पाहिजे. कामगार स्त्रियांना व पुरुष कामगार यांच्या पत्नीने प्रसूतीसाठी खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मोफत प्रसूती सेवा मिळाली पाहिजे. तसेच गरोदर स्त्री कामगाराला बाळंतपणा अगोदर व बाळंतपणानंतर भरपगारी रजा मिळालीच पाहिजे. अपघाती व जीवनविमा मिळालेच पाहिजे. पीएफ सुरू करावे, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी बदल शेतकरीविरोधी नवीन कृषी कायदे तसेच कायद्यातील बदल रद्द केलेच पाहिजेत, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहिती निमंत्रक नितीन पवार यांनी दिली.