पुणे - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे स्कूल बसचालक-मालक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यात फायनान्स कंपन्यांकडून 1 सप्टेंबरपासून कर्जाचे हप्ते वसुलीचा तगादा लावण्यात येत आहे.
कोरोनाचा प्रसार वाढू नये, यासाठी मागील सहा महिन्यांपासून शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आले आहेत. शाळा बंद असल्याने स्कूल बसचालकांच्या हाताला काम नाही, त्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन ही मंडळी स्कूल बस चालवतात, असे अनेक जण आहेत, ज्यांनी फायनान्स कंपन्याकडून कर्ज घेतले आहे. लॉकडाऊनमध्ये सुरुवातीचे काही महिने कर्जाचे हप्ते या फायनान्स कंपन्यांनी नाही घेतले नव्हते. पण, आता या कंपन्या वसुलीच्या मागे लागल्या आहेत. कर्ज घेतलेल्या लोकांना हप्ते भरा, असा सतत तगादा लावला जात आहे. सावकारकी वसुली करतात तसे हे फायनान्स कंपनीचे लोक वसुली करत आहे का काय? असा सवाल कर्जधारकांना पडला आहे.
हेही वाचा - आम्ही जीवाचं रान करून आरक्षण टिकवलं, पण यांनी ते घालवलं...
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठल्याही बॅंकेला आणि फायनान्स कंपन्यांना त्रयस्थ व्यक्तीकडून हप्ते वसूल करून घेण्याचा अधिकार नाही. सध्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे काम सुरू असून बँकांनी पैसे वसुलीसाठी तगादा लावणे हे गुंडागर्दी करण्यासारखे असून यातून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल, असे मत कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
फायनान्स कंपन्याकडून केली जाणारी वसुली ही एक प्रकारे सावकारकीच म्हणता येईल, कोरोनाच्या संकटात अनेकांना मदतीचे हात देणारे पाहिले, मात्र आता संकट आणखीन गडद होत असताना वसुली करणाऱ्याचे हात देखील पुढे येऊ लागले आहे जे माणुसकीला न शोभणारे आहे.
हेही वाचा - कंगना वादावर संजय राऊतांचे आता 'नो कॉमेंट'