पुणे - ज्याप्रमाणे आमदारांना आस्कमित निधी दिला जातो, तसा निधी राज्यातील सर्व सरपंचांना द्यावा. ज्याप्रमाणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून आमदार निवडले जातात, त्याप्रमाणे सरपंचांमधून देखील किमान एक आमदार विधान परिषदेवर निवडला जावा. तसेच ज्याप्रमाणे नगरसेवक, आमदारांना पक्षांतर बंदी कायदा आहे, तसा कायदा ग्रामपंचायत सदस्यांना लागू करावा, अशा मागण्या सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी केल्या.
राज्यातील ७० टक्यांहून जास्त ग्रामपंचायती पाच हजार लोक संख्येपेक्षा कमी
गावच्या सरपंचाला तीनशे रुपये मानधन आणि शिपायाला सात हजार तर संगणक चालकाला चौदा हजार मानधन ही तफावत दूर झाली पाहिजे. राज्यातील अठ्ठावीस हजार पैकी ७० टक्यांहून जास्त ग्रामपंचायती पाच हजार लोक संख्येपेक्षा कमी आहेत. पाच हजार लोकसंख्ये पुढील ग्रामपंचायतींना केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाप्रमाणे साधारणता पाच लाख रुपये निधी मिळतो. मात्र, यामध्ये संगणक चालकाचेच वार्षिक 1 लाख 48 हजार मानधन असते. उरलेल्या निधीतून अपंगांना सुविधा, अंगणवाडी, हातपंप, वीजबील, सार्वजनिक स्वच्छता, पाणी व्यवस्था ग्रामपंचायतीला करावी लागते.
शासनाने भरघोस निधी दिला तरच गाव खेड्यांचा विकास
संगणक चालकाचे मानधन देणे म्हणजे मिळालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ठेकेदारांची वसूली करून देण्याचे काम शासन करते की, काय असे वाटते. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शासनाने ‘आर्सेनिक अल्बम’ गोळ्यांच्या नावाखाली परस्पर निधी कापून घेतला आहे. ‘पाणी आणि माती’ या दोन विषयांवर प्रत्येक ग्रामपंचायतीने काम केले आणि शासनाने भरघोस निधी दिला तरच गाव खेड्यांचा विकास होईल, असा आशावाद दत्ता काकडे यांनी व्यक्त केला.
