पुणे : बोगस दस्त नोंदणी करणाऱ्यांवर दस्ताची फेरतपासणी करून कारवाई केली जाईल असं राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. पुणे जिल्ह्यात १० हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचा प्रकार युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील यांनी उघडकीस आणला होता. यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून 22 ऑगस्ट रोजी विखे पाटील यांना निवेदन दिलं होतं. या निवेदनाची तात्काळ दखल महसूलमंत्र्यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil)
फेर तपासणीचे आदेश : महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाबाबत बोलताना रोहन सुरवसे-पाटील म्हणाले, 'नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांच्याकडे शासनाने पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. पंरतु, त्यांनी केलेल्या तपासण्या संशयास्पद असल्यानं महसूलमंत्र्यांनी फेर तपासणीचे दिलेले आदेश दिले आहेत'.
दस्तांची फेरतपासणी करून कारवाई : यासंदर्भात बोलताना विखे पाटील म्हणाले, 'महारेरा तसेच तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंदणी केल्याची माहिती दोन अहवालद्वारे उघडकीस आली होती. त्यामुळे यासंदर्भात दस्तांची फेरतपासणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, महारेराचा नोंदणी क्रमांक नसल्यास अशा बांधकामांतील सदनिकांची नोंदणी करण्यात येऊ नये. तसेच, या संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांकडून ले-आऊट मंजूर करून भूखंड पाडून विकले जात असतील, तर अशा दस्तऐवजांची नोंदणी करावी, असं परिपत्रक जारी केलं होतं'.
11 उपनिबंधक निलंबित : मात्र, या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन करून पुणे शहरात सुमारे 10 हजार 561 दस्तांची नोंदणी करण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने 44 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 11 उपनिबंधकांना निलंबित करण्यात आलं आहे, तर इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली होती.
तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन : तुकडाबंदी संदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. नोंदणी महानिरीक्षकांनी जारी केलेले परिपत्रक न्यायालयाने रद्द केलंय. त्याविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, त्यातही सरकारला यश आलं नाही. अखेर या निकालाविरोधात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, महारेरा, तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून कागदपत्रे नोंदवली जात असल्याचे निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे विखे पाटील यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
बोगस नोंदणी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी : रोहन सुरवसे-पाटील दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, पुण्याप्रमाणेच वसई-विरार शहरातही हजारो बोगस कागदपत्रांच्या नोंदणीचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. याबाबत मी सातत्याने पाठपुरावा करून पुरावे गोळा केले आहेत. वसई-विरारमधील बोगस नोंदणी घोटाळ्याची चौकशी करून बोगस नोंदणी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रोहन सुरवसे पाटील यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Mumbai Fire : मुंबईतील सांताक्रूझ परिसरातील 'गॅलेक्सी हॉटेल'ला आग; 3 ठार तर 5 जखमी
