मुंबई - राज्य मागासवर्गीय आयोगाची (State Backward Classes Commission) बैठक सोमवारी पुण्यात पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून लवकरात लवकर राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी सांगितले.
राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव -
राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा नसल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये मोठी नाराजगी पसरलेली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाकडून आता जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव पास करण्यात आला आहे. या ठरावामुळे राज्यात जातिनिहाय जनगणना होऊन ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्राने ओबीसी समाजाबाबत निर्णय घ्यावा -
राज्यातील मागासवर्गीय आयोग ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा जमा करणारच आहे. मात्र यासाठी वेळ लागणार असल्याने केंद्र सरकारने याबाबत लक्ष देऊन, त्यांच्याकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय आरक्षण देखील 50 टक्क्यांच्या आत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्राचा नसून संपूर्ण देशामध्ये निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होण्याच्या आत केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळाल्यास ओबीसी समाजाला त्याचा फायदा होणार असल्याने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यात यावा अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी यांनी केली आहे. सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारकडे ही मागणी केली.
हेही वाचा - पेगासस प्रकरण : नितीश कुमारांच्या मागणीनंतर आतातरी मोदी सरकारने चौकशी करावी - संजय राऊत
