पुणे - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी त्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार याबाबत काहीही निश्चितता नाही. शिवाय, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार असल्याची घोषणा करीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यामुळे केवळ दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा शेतकऱ्यांना न्याय देणारी नाही, अशी टीका केंदीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
हेही वाचा - भारत धर्मशाळा आहे का? नागरिकत्व कायद्यावरून राज ठाकरेंचा मोदी सरकारला प्रश्न
शेतकऱ्यांप्रमाणे मागासवर्गीय महामंडळांचीही कर्जमाफी करावी, अशी मागणी करत वेळप्रसंगी त्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. रामदास आठवले म्हणाले, "काँग्रेस आणि शिवसेनेत सावरकरांवरून मतभेद आहेत. दोन्ही भिन्न विचारधारेचे पक्ष असल्याने त्यांच्यात पुन्हा-पुन्हा मतभेदाचे मुद्दे येत राहतील. त्यामुळे त्यांनी वेगळे व्हायला हवे. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने एकत्र येत सरकार स्थापावे, असे वाटते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार हे समजत नाही."
हेही वाचा - मेट्रो ट्रेनचे दोन्ही संच नागपूरहून पुण्याला रवाना; पुण्यात लवकरच मेट्रो ट्रेनचे आगमन
"नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा भारतातील मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, विधेयकाच्या गैरसमजुतीतून सध्या आंदोलन होत आहेत. या विधेयकासंदर्भात काँग्रेस मुस्लीम लोकांना भडकवण्याचे काम करीत आहे. आपल्या देशात हिंसक आंदोलन होणे योग्य नाही. अयोध्येच्या निर्णयावर दोन्ही धर्मांकडून शांतता राखण्यात आली होती. अमित शहांनी विधेयक पारित होत असताना देशातील मुस्लिमांना कोणताही त्रास होणार नाही, असे सांगितले होते," असेही आठवले यांनी नमूद केले.
हेही वाचा - एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाची 'एसआयटी' तर्फे चौकशी व्हावी; शरद पवारांची मागणी
आठवले पुढे म्हणाले, "एल्गार परिषदेत नक्षलवादी विचारांचे लोक होते, हे पुढे आले आहे. भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे दोन वेगळे विषय आहेत. आम्ही आंबेडकरवादी आहोत. आंबेडकरी विचारांचा नक्षलवादी विचारांशी संबध नाही. हिंसेला हिंसेने उत्तर योग्य नाही. दोषींवर कारवाई व्हावी. एल्गार प्रकरणी पोलिसांनी निपक्ष चौकशी करावी. नक्षलवाद्यांनी आंबेडकरवाद स्वीकारावा."
