मुंबई Pune Tree Cutting Case: पुण्यातील रस्ता रुंदीकरण करताना झाडे तोडली जात आहेत. त्याबाबत तातडीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिकेला आदेश दिला की, मुंबई उच्च न्यायालयातून तक्रारदाराला 21 डिसेंबर पर्यंत निर्णय द्यावा. (Pune Municipality) तो पर्यंत एकसुद्धा झाड तोडू नका. याच प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता त्यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. दोन महिन्यात याबाबत जाणकार समितीसह पुणे महापालिका आपला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करेल, असे निर्देश दिले.
काय आहे याचिकाकर्त्याचे मत? पुण्यातील रस्ते रुंदीकरणासाठी पुणे महापालिकेने निर्णय घेतला. त्या निर्णयामुळे हजारो झाडे तोडली जाणार होती. जी झाडं पुण्याच्या प्राणवायूमध्ये भर घालतात अशी अनेक झाडं तोडली जाणार होती. महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली; मात्र पर्यावरण संरक्षक याचिककर्त्या संस्थेकडून पुणे महापालिकेच्या रस्ता रुंदीकरण नावाने झाडं तोडण्याला आव्हान दिलं गेलं. यासंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीमध्ये पुण्यातील याचिकाकर्त्याच्या वतीनं वकिलांनी बाजू मांडली. झाडे तोडल्यामुळे प्रदूषण वाढू शकते. झाडे टिकल्यामुळे वातावरण, पर्यावरण सुरक्षित राहील. त्यामुळेच महापालिका म्हणते हे अंतिम सत्य का मानावं? आमच्या आक्षेपांचा देखील विचार करावा.
न्यायालयाने नोंदविले 'हे' मत: मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याबाबत पुणे महापालिकेला आदेश दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुणे महापालिकेने गणेश खिंड या रस्त्यावरील झाडे तोडू नये. याबाबत दोन महिन्यात जाणकारांची समिती नेमा, ज्यात त्या विषयाचे तज्ज्ञ असतील. ती समिती पूर्ण अभ्यास करेल आणि ती समिती उच्च न्यायालयामध्ये अहवाल देईल. त्यानंतर याबाबत विचार होईल.
