दौंड (पुणे) - केंद्र सरकारने नोव्हेंबर, 2016 मध्ये एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा भारतीय चलनातून बाद केल्या. यानंतर चलनी नोटा या मूल्यहीन झाल्या. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडे जमा झालेल्या तब्बल तब्बल 576 कोटी रुपये मूल्य असलेल्या जुन्या नोटा सुरुवातीची सात महिने बॅंकेतच पडून होत्या. अनेक प्रयत्नांनंतर यापैकी 554 कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून मिळाल्या. याच नोटांपैकी शिल्लक असलेल्या 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा अद्यापही बॅंकेला बदलून मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
नोटांचा बचाव करावा लागतोय
कोरोनामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल बाकी राहिला आहे. यामुळे जिल्हा बॅंकेस जुन्या नोटा चक्क लॉकरमध्ये ठेवाव्या लागल्या आहेत. या नोटांचा वाळवी व अन्य किडीपासून बचाव केला जात आहे. आज ना उद्या या नोटा बदलून मिळतील, या आशेने जुन्या नोटांची जपणूक केली जात असल्याचे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी सांगितले.
राष्ट्रीयकृत बँकेने नोटा जमा करुन घेण्यास दिला नकार
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर, 2016 ला एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 9 नोव्हेंबरला सर्व बॅंकांना सुटी देण्यात आली. या सुटीमुळे 9 नोव्हेंबरला जमा झालेल्या जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी बॅंकेचे अधिकारी 10 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीयकृत बॅंकांमध्ये या नोटा जमा करण्यासाठी गेले. पण, आमच्याकडे जुन्या नोटा ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत या बॅंकांनी हे पैसे जमा करून घेतले नाहीत. तसे त्यांनी लेखी पत्र दिले आहे. या पत्राच्या आधारे बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मात्र. कोरोनामुळे अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. परिणामी या निर्णयापर्यंत या जुन्या नोटा सुस्थितीत जपून ठेवण्याचे आव्हान जिल्हा बॅंकेसमोर आहे.
बँकेच्या बाजूने निकाल येईल - थोरात
रिझर्व्ह बँकेने 22 कोटी 25 लाख रुपयांच्या नोटा नष्ट करण्याचे पत्र दिले होते. या पत्राविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात गेलो आहोत. न्यायालयाने ताबडतोब या पत्रास स्थगिती दिली आहे. यावर सुनावणी झाली तर न्यायालयकडून पुणे जिल्हा बँकेच्या बाजूने निकाल येईल, अशी आशा पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - बारामतीच्या महिला शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात २५ हजार बालकांचे लसीकरण