Pradeep Kurulkar Case : डीआरडीओ शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकर यांनी माहिती पाकिस्तानला दिली का? काय म्हणाले सरकारी वकील...

पाकिस्तानी तरुणीच्या प्रेमात अडकून भारताची गुप्त माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याच्या आरोपाखाली शास्त्रज्ञ प्रदीप कुरुलकरला मंगळवारी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी दिलेली आहे. 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये आणखी तपास पुढे येऊन प्रदीप कुरुलकरवर देशद्रोहाच्या कलमाखाली तपास सुरू करता येईल, अशी माहिती सरकारी वकील चंद्रकिरण साळवे यांनी दिली आहे. तपास यंत्रणेला ते अधिकार आहेत, असे सुद्धा त्यांनी सांगितले आहे.

पुणे : प्रदीप कुरुलकर हनी ट्रॅप प्रकरणावर सरकारी वकिलांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकारी वकील म्हणाले, तपासादरम्यान ज्या बाबी निष्पन्न झाल्या, त्या प्रत्येक वेळी न्यायालयापुढे आणल्या आहेत. ज्या ज्या वेळी पोलीस कस्टडी मागितली जाते. त्यावेळी तपासामध्ये काय प्रगती झाली, हे न्यायालय विचारत असते. तपास यंत्रणेने पोलीस कस्टडी मागितली तर न्यायालयाने द्यावी, असा कुठलाही कायदा नाही. तपासामध्ये झालेली प्रगती तपासामध्ये नवीन काही निष्पन्न झालेली माहिती हे पाहून पोलीस कोठडी दिली जाते. वेळोवेळी तपासादरम्यान झालेल्या बाबी न्यायालयापुढे ठेवल्या गेल्या. त्या बघून न्यायालयाने वेळोवेळी त्यांची पोलीस कस्टडी वाढवली होती. 14 दिवस पूर्ण झाल्यामुळे कायद्यानुसार त्यांना न्यायालयीन कस्टडी मिळाली आहे.

फॉरेन्सिक लॅब रिपोर्ट : डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर यांचे वापरत असलेले मोबाईल, पोलिसांनी तपासादरम्यान जप्त केले आहेत. चार मोबाईल त्यांचे फॉरेन्सिक पाठवले होते. त्यामधल्या एका मोबाईलमधला डाटा डी कोड झाला नाही. तपास अधिकाऱ्याने तो मोबाईल मागून घेऊन कुरुलकर यांच्या मदतीने डी कोड करण्यात आला. त्यामध्ये जे काही फोटो प्राप्त झाले, ते फोटो त्यांनी घेतले. ते तपासण्यासाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. त्याच मुद्द्यावर एक दिवसाची पोलीस कोठडी वाढवून देण्यात आली होती. त्याच्या सर्व इमेजेसचा अहवाल यायला थोडा वेळ जाईल. त्याचे परीक्षण केल्यानंतर त्या इमेजेस कुठे होत्या, कुठे गेल्या, कोणी पाठवल्या, कशासाठी पाठवल्या हा सगळा तपासाचा भाग आहे. तपास यंत्रणेच्या तपासानंतर तो योग्य वेळी सर्वांसमोर येईल. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असल्याने काही गोष्टी या मांडता येणार नाही. त्या सांगता येणार नाही. हे अतिशय संवेदनशील प्रकरण असल्यामुळे तसे काही सांगता येत नसल्याचे सरकारी वकील याने म्हटले आहे.

सर्व अधिकार तपास यंत्रणेकडे : तपासादरम्यान कलम वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार हा तपास यंत्रणेला कायद्याने दिलेला आहे. तपासा दरम्यान जशी जशी प्रगती होत जाईल. ज्या गोष्टी निष्पन्न होतील, त्यानुसार त्यात तपास अधिकारी कलम वाढवत जातील. सर्व अधिकार तपास यंत्रणेकडे असून तपास यंत्रणा त्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित तपास करतील त्यांच्या दृष्टिकोनातून त्या सगळ्याचा अभ्यास केल्यानंतर ज्या गोष्टी पुढे आल्या, त्या न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर पुढील निर्णय न्यायालय घेईल. न्यायालय स्वतःहून कुठलेही स्टेप घेत नाही, असे सुद्धा सरकारी वकील म्हणाले आहेत.

कुठलाही दबाव नाही : प्रदीप कुरुलकर यांचे वकील ऋषिकेश गानु म्हणाले, न्यायालयामध्ये जे कागदपत्र येतात. त्याप्रमाणे आम्ही सर्वजण युक्तिवाद करत असतो. कुठलाही दबाव नाही. ही एक खुली प्रक्रिया आहे. दुसरी गोष्ट आम्ही सातत्याने सांगत आहोत, की आमचे मोबाईल फोन लॅपटॉप हार्ड फेब्रुवारी महिन्यापासून आम्ही तपास करण्यासाठी दिलेले आहेत. त्याचा न्यायवैद्यक अहवाल सुद्धा सरकारी पक्षाकडे आहे. त्याप्रमाणे तपास यंत्रणाची स्पष्टीकरण मागत आहेत. ते आम्ही सातत्याने पहिल्या दिवसापासून सहकार्याची भूमिका ठेवून दिलेल्या आहे. सत्य हे समोर यायला हवे. त्यासाठी तपासाला कायम आमचे सहकार्य आहे. पोलीस कस्टडीचे अनिवार्य असलेले 14 दिवस संपत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कोठडी मागितलेली आहे. माझी भूमिका ही मर्यादित आहे. तपास यंत्रणांना तो अधिकार आहे. योग्य त्या नियमात राहून अधिकार वापरून त्यांनी तो करावा. परंतु त्यांना आज वैद्यकीय औषध देण्यात यावीत. कारागृहात सुद्धा त्याची सुविधा देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली आहे. अशी माहिती प्रदीप पुरकर यांचे वकील ऋषिकेश गानु यांनी दिलेली आहे.

हेही वाचा