ETV Bharat / state

कालव्यांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन

भामाआसखेड या धरणाच्या कालव्यातून २० वर्षांपासून पाणी शेतीला मिळणार होते. मात्र, धरणाला कालवाच करण्यात आला नसल्याने शेतीला पाणीच मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील जमीन अधिग्रहणाचे शिक्के काढण्याच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने खेड तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

pune
कालव्यांसाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन
author img

By

Published : Jan 7, 2020, 12:53 PM IST

पुणे - खेड तालुक्यातील भीमा नदीवर चासकमान तर भामा नदीवर भामाआसखेड ही दोन मोठी धरणे ३० वर्षांपूर्वी बांधली. यावेळी धरणग्रस्त गावांच्या पुनर्वसन आणि कालव्यांसाठी जमिनींचे अधिग्रहित करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकल्पांतर्गत होणारे कालवे झाले नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढावेत, यासाठी खेड तहसील कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले.

कालव्यांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन

हेही वाचा - 'जेएनयू' हल्ल्याचा पुण्यात विद्यार्थ्यांकडून निषेध

भामाआसखेड या धरणाच्या कालव्यातून २० वर्षांपासून पाणी शेतीला मिळणार होते. मात्र, धरणाला कालवाच करण्यात आला नसल्याने शेतीला पाणीच मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील जमीन अधिग्रहणाचे शिक्के काढण्याच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने खेड तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

हेही वाचा - 'दोस्ती तर आहे आमची राईट, पण मॅटवर गेल्यावर चुरशीची होईल फाईट'

शेतकरी आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी गेल्या २० वर्षापासून संघर्ष करत आहेत. धरणग्रस्त आपले पुनर्वसन व्हावे, यासाठी आंदोलन करत आहेत तर दुसरीकडे जमिनीला पाणी मिळत नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी शेतकरी लढा देत आहे. मात्र, आता या शेतकऱ्यांचा हा आवाज सरकार ऐकून त्यांना न्याय देणार का, हे पहावे लागेल.

पुणे - खेड तालुक्यातील भीमा नदीवर चासकमान तर भामा नदीवर भामाआसखेड ही दोन मोठी धरणे ३० वर्षांपूर्वी बांधली. यावेळी धरणग्रस्त गावांच्या पुनर्वसन आणि कालव्यांसाठी जमिनींचे अधिग्रहित करण्यात आले होते. मात्र, या प्रकल्पांतर्गत होणारे कालवे झाले नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढावेत, यासाठी खेड तहसील कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले.

कालव्यांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे आंदोलन

हेही वाचा - 'जेएनयू' हल्ल्याचा पुण्यात विद्यार्थ्यांकडून निषेध

भामाआसखेड या धरणाच्या कालव्यातून २० वर्षांपासून पाणी शेतीला मिळणार होते. मात्र, धरणाला कालवाच करण्यात आला नसल्याने शेतीला पाणीच मिळाले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील जमीन अधिग्रहणाचे शिक्के काढण्याच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने खेड तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

हेही वाचा - 'दोस्ती तर आहे आमची राईट, पण मॅटवर गेल्यावर चुरशीची होईल फाईट'

शेतकरी आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी गेल्या २० वर्षापासून संघर्ष करत आहेत. धरणग्रस्त आपले पुनर्वसन व्हावे, यासाठी आंदोलन करत आहेत तर दुसरीकडे जमिनीला पाणी मिळत नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी शेतकरी लढा देत आहे. मात्र, आता या शेतकऱ्यांचा हा आवाज सरकार ऐकून त्यांना न्याय देणार का, हे पहावे लागेल.

Intro:Anc_खेड तालुक्यात भिमानदीवर चासकमान तर भामानदीवर भामाआसखेड हे दोन मोठे जलाशय ३० वर्षापूर्वी उभे राहिले यावेळी धरणातील गावांच्या पुनर्वसन व कालव्यासाठी जमिनींचे अधिग्रहित करण्यात आल्या मात्र अनेक ठिकाणी कालवे झाले नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या गावातील बाधित शेतकऱ्यांनच्या जमिनीवरील शिक्के काढावेत यासाठी खेड तहसील कार्यालयासमोर बाधित शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन करण्यात आले ,

भामाआसखेड या धरणाच्या कालव्यातून
२० वर्षांपासून पाणी शेतीला मिळणार होते , मात्र धरणाला कालवाच करण्यात आला नसल्याने शेतीला पाणीच मिळाले नाही त्यामुळे आमच्या अधिग्रहित केलेल्या जमीनीवरील अधिग्रहित शिक्के काढावे यासाठी बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने खेड तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.

शेतकरी आपल्या हक्काच्या मागण्यासाठी गेल्या २० वर्षापासुन संघर्ष करत आहे धरणग्रस्त आपले पुनर्वसन व्हावे यासाठी आंदोलन करत आहेत तर दुसरीकडे जमिनीला पाणी मिळत नसल्याने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील शिक्के काढण्यासाठी हा शेतकरी लढा देत आहे मात्र आता या शेतकऱ्यांचा हा आवाज मायबाप सरकार ऐकुन न्याय मिळणार का हे पुढील काळात पहावे लागेल.Body:...Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.