आळंदी (पुणे) - कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत देशाचा अन्नदाता शेतकरी कुडकुडत आहे. यामुळे हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन देशासाठी भूषणावह नाही, अशी टीका विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केले. ते येथे माध्यमांशी बोलत होते.
जीएसटी आणि नोटबंदीच्या काळात देशातील नागरिकांसोबत धोका झाला होता. असा धोका पुन्हा होऊ नये, यासाठी शेतकरी कायद्यातील समर्थन मूल्य लिखित स्वरूपात द्यावे, असेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात का दिल्या जात नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात दिल्या जात नसल्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चालले आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा - 'अदानी-अंबानींसाठी मोदी सरकारने देश विकायला काढला'
शेतकरी आंदोलनात पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे -
भारत देश हा कृषिप्रधान देश म्हणून मानला जातो. मात्र, या देशातील कृषी सेवक असलेला शेतकरी कृषीविषयक कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये तीव्र आंदोलनाच्या माध्यमातून कृषी कायद्याला विरोध करत आहे. या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला अपयश येत आहे. शेतकरी आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात मागत असताना केंद्र सरकारकडून लेखी स्वरुपात मागण्या दिले जात नाही. आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर चौथ्या फेरीत चर्चा करण्यात आली. मात्र, नवा कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असल्याने अद्यापही तोडगा काढण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनामध्ये लक्ष घालून लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
