पुणे - कोरोना महामारीचा प्रसार देशात वेगाने झाला. त्यानंतर देशपातळीवर बहुतांश आघाडीच्या कंपन्यांकडून कोरोना प्रतिबंधात्मक लस निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये पुण्याती सिरम, झायडस, भारत बायोटेक या कंपन्याकडून लस निर्मितीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या वर्षा अखेर किंवा जानेवारी पर्यंत लस उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच ही लस नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही समोर येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाची लस आल्यानंतर ती देताना राज्यातील खासगी डॉक्टरांना त्यातून वगळण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.
सरकारकडून आकडेवारी संकलनाचे काम सुरू-
लस आल्यानंतर ती देण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम शासकीय पातळीवर निश्चित करण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून त्यासाठीची आकडेवारी संकलित करण्यात येत आहे. मात्र त्यात नोंदणी नसलेल्या हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना प्राधान्य यादीतून वगळण्यात आले आहे. परिणामी राज्यातील सुमारे 2 लाख डॉक्टर या लसीकरणापासून वंचित राहणार असल्याचा दावा आयएमएने केला आहे.
राज्य सरकारकडून होऊ घातलेल्या या अन्यायाच्या विरोधात आयएमएने थेट पंतप्रधानांकडे दाद मागितली आहे. कोरोना काळात अनेक खासगी डॉकटर, लॅब टेक्निशीयन यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले आहे, असे सांगत लसीकरणाच्या प्राधान्य क्रमातून त्यांना वंचित ठेवणे योग्य नसल्याचे आयएमएचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी थेट पंतप्रधानांकडे दाद मागीतली आहे.
