पुणे : दूध दरवाढीसाठी शासन सकारात्मक असून समितीची स्थापना करून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. दूध दरवाढीसंदर्भात शासन सकारात्मक आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खासगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यांनतर लवकरच यासंबधी निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. दूध दराबाबत राज्यातील सहकारी, खासगी दूध उत्पादक संस्था, चारा उत्पादक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रा. सुरेश धस, आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वासेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दूध भेसळ करणाऱ्यावर कारवाई : दूध दरवाढीबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार समिती निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करेल. दूध उत्पादक संघानेही सरकारला सहकार्य करावे. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक तयार करून दूध भेसळीला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे देखील पाटील म्हणाले.
तीन रुपयांत पशुधन विमा : जिल्हास्तरीय टीममध्ये अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अन्न, औषध प्रशासन अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा योजना देणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लंम्पी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सुमारे दोन कोटी पशुधनांसाठी एक ते तीन रुपयांत पशुधन विमा योजना राबविण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती विखे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना सुमारे 100 कोटींची मदत : या कामासाठी आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न, औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच राष्ट्रीय दूध विकास मंडळामार्फत दूध पावडर निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लंम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर सरकारने तातडीने पावले उचलली. पशुधनावर मोफत लसीकरण, विलगीकरण करून रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश आले. सुमारे 40 हजार पशुधन नष्ट झाले असून शेतकऱ्यांना सुमारे 100 कोटींची मदत देण्यात आल्याचे महसुलमंत्री विखे पाटील म्हणाले.
मेंढपाळांना पंचाहत्तर टक्के अनुदान : मेंढपाळांचे गट तयार करून शेळी-मेंढी महामंडळामार्फत पंचाहत्तर टक्के अनुदान दिले जाईल. सुमारे सहा ते सात लाख मेंढपाळ कुटुंबांना याचा लाभ होईल, असे विखे-पाटील म्हणाले. पशुखाद्य उत्पादकांना पशुखाद्याची किंमत तातडीने पंचवीस टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पशुखाद्य उत्पादकांनी दर कमी न केल्यास सरकार हस्तक्षेप करेल, अशी माहिती महसूलमंत्री विखे-पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना योग्य दरात चारा पुरवठा : त्यासाठी पशुखाद्य उत्पादकांना कच्च्या मालावर सवलत देण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. पशुखाद्य उत्पादकांनी उत्पादनाची गुणवत्ता तसेच पशुखाद्य पॅकेजवर उत्पादित केलेल्या प्रमाणाबाबत आवश्यक माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे. दुधाचे भाव कमी झाले की जनावरांच्या चाऱ्याची किंमत वाढते. अन्न उत्पादकांनी वाढीव उत्पादन खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकू नये. प्रत्येक वेळी नफ्याचा विचार न करता शेतकऱ्यांना योग्य दरात चारा पुरवठा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. लंम्पी नियंत्रणासाठी लवकरच लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
