पुणे : सुरेखा ढवळे या दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी अनेक बोगस प्रकार शासनाच्या लक्षात आणून दिले. त्या संदर्भातील तक्रारीही दिल्या आहेत. पूर्वी व्यक्ती दिव्यांग म्हणून अपात्र आहे, त्याच व्यक्तीला दुसऱ्या लिस्टमध्ये पात्र करण्यात आले आहे. हा सगळा कारभार शासनाच्या रेकॉर्डवरती आहे. सुरूवातीला अपात्र ठरणारा व्यक्ती, नंतर पात्र कसा होतो? हाच खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तीवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे यामध्ये मोठे रॅकेट आहे का? याची सखोल चौकशी करून खऱ्या दिव्यांगांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केलेली आहे.
दिव्यांगाचे खोटे प्रमाणपत्र : काही प्रकरणात तर सुरूवातीला 40 टक्के दिव्यांग असणाऱ्या व्यक्तींनी दुसऱ्या प्रकरणात पात्र करून 80 टक्के किंवा वेगळे दिव्यांगत्व दाखवून सर्टिफिकेट घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दरवर्षी दिव्यांगाची व्याख्या कशी बदलते? असा देखील प्रश्न आता निर्माण होत आहे. शासनाने दिव्यांग व्यक्तीची थट्टा थांबवून या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी करावी. मी काय शासकीय अधिकारी नाही. कुठल्या अधिकाराने मी चौकशी करून अहवाल द्यायचा? हा प्रश्न देखील असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या सुरेखा ढवळे यांनी म्हटले आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट : एकीकडे राज्यातील दिव्यांगाच्या प्रमाणपत्रासाठी दिव्यांग व्यक्ती शासकीय कार्यालयाच्या चकरा मारत असतात. परंतु, काही बोगस व्यक्ती फायदे मिळावे, शासकीय नोकरी मिळावी व सगळ्या योजनांच्या फायदा घेण्यात यासाठी नियमांचे उल्लंघन करतात. 40 टक्के, 30 टक्के दिव्यांगत्व दाखवून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतात. अशा बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र आहे. दिव्यांगाचे प्रश्न मांडणारे बच्चू कडू यांनी स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालयाची मागणी मान्य करून घेतली. पण, या मंत्रालयाचा कार्यभार आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे आहे. अशा स्थितीत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रावर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा :
