पुणे(बारामती) - गेल्या काही वर्षात साखर कारखानदारीमध्ये वेगाने बदल घडत आहेत. हे बदल शेतकरी हिताचे असणे आवश्यक आहे. परंतु, हे फक्त कारखानदार, त्यांचे संचालक मंडळ यांच्यासाठीच हितकारक ठरत असल्याचे दिसत आहे. ऊस तोड टोळ्या व त्यांच्या मुकादमांकडून शेतकर्‍यांसह वाहतूकदारांचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. ऊस तोड टोळ्यांची सर्व जबाबदारी याच वाहतूकदारांवर असल्याने वाहतूकदारांच्या गळ्याला फास बसत आहे. यामध्ये टोळी मुकादम मात्र नामानिराळे राहत असल्याचे चित्र पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांश कारखान्यात दिसत आहे.
दरवर्षी ऊसतोड मजूरांच्या टोळ्या आणण्याचे किचकट काम शेतकर्‍यांवरच सोडून दिले जाते. यामध्ये संबंधित शेतकर्‍यांना उचल दिली की आपली जबाबदारी संपली, असे म्हणत कारखानदार हात वर करत आहेत. सधन ऊस उत्पादक असल्याने वाहतूकदारांनी सुरुवातीला ही जबाबदारी पेलली. त्यांना टोळ्यांनीही तशी साथ दिली. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. शेतकरी संघटीत नसल्याने टोळी मुकामद याचा फायदा घेत आहेत. शेकडो किलो मीटरवर जाऊन त्यांच्या गावातून टोळ्या आणण्याची कसरत कारवी लागत आहे. आजपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही ठोस अशी कारवाई न केल्याने टोळी मुकादमांनी केलेल्या फसवणूकीच्या प्रकारांमध्येही मोठी वाढ होत आहे. शेतकर्‍याने एखाद्या क्षेत्रासाठी करार केल्यानंतर संबंधित मुकादम हा वाहतूकदाराला तशी उचल देतो. त्यानंतर वाहतूकदारालाही कमिशन व दलाली मिळाल्यानंतर तोडीसाठी एक कोयत्याची जोड ठरवली जाते. त्यांना त्या हंगामासाठी ठराविक रक्कम दिली जाते. एकदा उचल मिळाली की शेतकरी थेट टोळी मुकादमाला तोडीबाबत सांगत असतो. परंतु, मुकादमाने वाहतूकदाराला पैसे दिल्याने ही जबाबदारी त्याच्यावर असते.
सर्व कामे वाहतूकदारांनाच करावी लागतात -
एका ठराविक रकमेला टोळी बोलावल्यानंतर त्यांच्याकडून काम करून घेणे, त्यांना सोयी सुविधा पुरवणे, आवश्यक खर्चासाठी रक्कम देणे, सरपण, तांडे, ताडपत्री पुरवणे अशी अनेक कामे वाहतूकदार (गाडीवान) यांनाच करावी लागतात. यामध्ये सर्वात मोठा खर्च हा त्यांच्या प्रवासाचा असतो. टोळ्यांना त्यांच्या गावाकडून घेऊन वाहतूकदार संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जातात. येथे आल्यानंतर बर्‍याचवेळा माणसांचे दुखणे-खुपणे बघण्याची जबाबदारीही वाहतूकदारांवर येते. टोळी जोडून दिली असल्याने वाहतूकदाराला वेगळे पैसे मिळतात. परंतु, टोळीकडून काम करून घेताना कसरत करावी लागते. उचल दिल्यानंतर तेवढ्या पैशाचे काम करून घेतले तरच वाहतूकदारांचा फायदा असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त ऊस कसा काढून घेता येईल याकडे वाहतूकदारांचा भर असतो.
बारामतीसह पुणे जिल्ह्यात याचा फटका -
वाहतूकदारांच्या या निर्णयामुळे बहुतांशी शेतकर्‍यांना फटका बसलेला आहे. ऊस कमी परिपक्व असला तरी वाहतूकदारांकडून ऊस तोडण्यास कानकूस केली जाते. शेतकर्‍यांचा ऊस शिल्लक राहिला तरी चालेल पण माझा फायदा झाला पाहिजे, असा विचार हे वाहतूकदार सतत करत असतात. टोळी मुकादम फक्त गाडया पाठवून गलेलठ्ठ कमिशन घेणार, वाहतूकदार (गाडीवान) टोळी चालवणार आणि टोळी या तिघांच्या चक्रात शेतकरी फसतो. बारामती पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
ऊस टोळ्यांना पर्याय शोधण्याची गरज -
साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले तरी करार केलेल्या ऊसतोड टोळ्या कार्यक्षेत्रात येईनाशा झाल्या आहेत. त्यांची फसवेगिरी वाढली आहे. या टोळ्यांना आणण्यासाठी वाहतूकदारांना ४०० ते ५०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. गावात गेल्यानंतरही टोळ्यातील मजूर दखल घेत नाहीत. अनेकदा दुसर्‍या गावीही निघून जातात. तसेच मुकादमही अनेकदा गायब असतो. त्यामुळे शासन स्तरावर यावर आता पर्याय काढण्याची नितांत गरज भासू लागली आहे.
मुकादम नामानिराळे अन् वाहतूकदारांना ‘फास’ - ऊसतोड मजूर मुकादम वाद न्यूज
अनेक वेळा ऊसतोड मजूर टोळी मुकादम आणि कोयत्यासाठी उचल घेतलेल्या जोड्यांचे आतून लागेबंध असतात. शेतकर्‍यांकडून पैसे घ्यायचे, वाहतूकदाराला शब्द द्यायचा पण मुकादमाचे ऐकून त्या कार्यक्षेत्रात जायचेच नाही. अशी भूमिका आता काही टोळीवाले घेऊ लागले आहेत. उचलीपोटी भरघोस रक्कम मिळत असल्याने टोळीवाले ते पैसे घेवून पसार होत आहेत. शेतकरी जरी आला तरी त्याला कोणी विचारत नसल्याने शेतकरी बिचारा हताश होवून परत जातो.
पुणे(बारामती) - गेल्या काही वर्षात साखर कारखानदारीमध्ये वेगाने बदल घडत आहेत. हे बदल शेतकरी हिताचे असणे आवश्यक आहे. परंतु, हे फक्त कारखानदार, त्यांचे संचालक मंडळ यांच्यासाठीच हितकारक ठरत असल्याचे दिसत आहे. ऊस तोड टोळ्या व त्यांच्या मुकादमांकडून शेतकर्‍यांसह वाहतूकदारांचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे. ऊस तोड टोळ्यांची सर्व जबाबदारी याच वाहतूकदारांवर असल्याने वाहतूकदारांच्या गळ्याला फास बसत आहे. यामध्ये टोळी मुकादम मात्र नामानिराळे राहत असल्याचे चित्र पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांश कारखान्यात दिसत आहे.
दरवर्षी ऊसतोड मजूरांच्या टोळ्या आणण्याचे किचकट काम शेतकर्‍यांवरच सोडून दिले जाते. यामध्ये संबंधित शेतकर्‍यांना उचल दिली की आपली जबाबदारी संपली, असे म्हणत कारखानदार हात वर करत आहेत. सधन ऊस उत्पादक असल्याने वाहतूकदारांनी सुरुवातीला ही जबाबदारी पेलली. त्यांना टोळ्यांनीही तशी साथ दिली. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. शेतकरी संघटीत नसल्याने टोळी मुकामद याचा फायदा घेत आहेत. शेकडो किलो मीटरवर जाऊन त्यांच्या गावातून टोळ्या आणण्याची कसरत कारवी लागत आहे. आजपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही ठोस अशी कारवाई न केल्याने टोळी मुकादमांनी केलेल्या फसवणूकीच्या प्रकारांमध्येही मोठी वाढ होत आहे. शेतकर्‍याने एखाद्या क्षेत्रासाठी करार केल्यानंतर संबंधित मुकादम हा वाहतूकदाराला तशी उचल देतो. त्यानंतर वाहतूकदारालाही कमिशन व दलाली मिळाल्यानंतर तोडीसाठी एक कोयत्याची जोड ठरवली जाते. त्यांना त्या हंगामासाठी ठराविक रक्कम दिली जाते. एकदा उचल मिळाली की शेतकरी थेट टोळी मुकादमाला तोडीबाबत सांगत असतो. परंतु, मुकादमाने वाहतूकदाराला पैसे दिल्याने ही जबाबदारी त्याच्यावर असते.
सर्व कामे वाहतूकदारांनाच करावी लागतात -
एका ठराविक रकमेला टोळी बोलावल्यानंतर त्यांच्याकडून काम करून घेणे, त्यांना सोयी सुविधा पुरवणे, आवश्यक खर्चासाठी रक्कम देणे, सरपण, तांडे, ताडपत्री पुरवणे अशी अनेक कामे वाहतूकदार (गाडीवान) यांनाच करावी लागतात. यामध्ये सर्वात मोठा खर्च हा त्यांच्या प्रवासाचा असतो. टोळ्यांना त्यांच्या गावाकडून घेऊन वाहतूकदार संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जातात. येथे आल्यानंतर बर्‍याचवेळा माणसांचे दुखणे-खुपणे बघण्याची जबाबदारीही वाहतूकदारांवर येते. टोळी जोडून दिली असल्याने वाहतूकदाराला वेगळे पैसे मिळतात. परंतु, टोळीकडून काम करून घेताना कसरत करावी लागते. उचल दिल्यानंतर तेवढ्या पैशाचे काम करून घेतले तरच वाहतूकदारांचा फायदा असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त ऊस कसा काढून घेता येईल याकडे वाहतूकदारांचा भर असतो.
बारामतीसह पुणे जिल्ह्यात याचा फटका -
वाहतूकदारांच्या या निर्णयामुळे बहुतांशी शेतकर्‍यांना फटका बसलेला आहे. ऊस कमी परिपक्व असला तरी वाहतूकदारांकडून ऊस तोडण्यास कानकूस केली जाते. शेतकर्‍यांचा ऊस शिल्लक राहिला तरी चालेल पण माझा फायदा झाला पाहिजे, असा विचार हे वाहतूकदार सतत करत असतात. टोळी मुकादम फक्त गाडया पाठवून गलेलठ्ठ कमिशन घेणार, वाहतूकदार (गाडीवान) टोळी चालवणार आणि टोळी या तिघांच्या चक्रात शेतकरी फसतो. बारामती पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे.
ऊस टोळ्यांना पर्याय शोधण्याची गरज -
साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले तरी करार केलेल्या ऊसतोड टोळ्या कार्यक्षेत्रात येईनाशा झाल्या आहेत. त्यांची फसवेगिरी वाढली आहे. या टोळ्यांना आणण्यासाठी वाहतूकदारांना ४०० ते ५०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. गावात गेल्यानंतरही टोळ्यातील मजूर दखल घेत नाहीत. अनेकदा दुसर्‍या गावीही निघून जातात. तसेच मुकादमही अनेकदा गायब असतो. त्यामुळे शासन स्तरावर यावर आता पर्याय काढण्याची नितांत गरज भासू लागली आहे.
