पुणे - 'महाराष्ट्र शासनाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु ४ आणि ५ मे २०२१ रोजी सहेली संस्थेच्या वतीने बुधवार पेठेत २८० महिलाचे जलद सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात ११२ महिलांना सर्व कागदपत्रे जमा करूनही आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी बळकावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही झाला आहे', असा आरोप सहेली संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी केला आहे. तसेच, 'ज्या महिलांना मदत मिळाली नाही, त्यांना तातडीने मदत द्यावी', अशीही मागणी तेजस्वी यांनी केली आहे.
'वंचित वर्गातील महिलांची देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणून खोटी नोंद'
'याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे उत्पन्न पूर्णत: थांबले. त्यामुळे त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी महिना ५ हजार रुपये मदत दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये प्रमाणे 3 महिन्यांसाठी १५ हजार रूपये असा निधी उपलब्ध करून दिला. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. परंतु देहविक्री न करणाऱ्या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटीच नोंद देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने करण्यात आली. या प्रकारामध्ये मान्यताप्राप्त संस्था सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे', असे तेजस्वी यांनी म्हटले आहे.
'देहविक्री करणाऱ्या व गरीब स्त्रियांची फसवणूक'
'शासनाने उपलब्ध केलेला निधी देहविक्री करणाऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली. पुण्यात जिल्हाधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचा निधी घेवून प्रकल्प चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी आणि पुणे म.न.पा समाजसेवा विभाग अशी समिती स्थापन झाली. मात्र, देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी बळकावण्यासाठी भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणावर झाला. देहविक्री न करणाऱ्या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटीच नोंद देहविक्री करणाऱ्या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने करण्यात आली. या गरीब स्त्रियांच्या खात्यात मदत निधी वळवण्यात आला. तसेच या गरीब स्त्रियांची नोंदणी करून त्यांना निधी मिळवून देणाऱ्या संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गरीब महिलांना लुबाडले. खात्यावर जमा केलेल्या पैशांपैकी बरेच पैसे काही स्वयंसेवी संस्थानी परतही घेतले. देहविक्री करणाऱ्या व गरीब स्त्रियांची अशी मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होणे हा अत्यंत निंदनीय व लाजीरवाणा प्रकार आहे', असे तेजस्वी यांनी म्हटले आहे.
'या प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाई करावी'
'या पूर्ण प्रकाराची जिल्हाधिकारी आणि महिला व बाल विकास अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांनी नोंद घ्यावी व देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे प्रतिनिधित्व असलेली सत्यशोधन समिती तत्काळ स्थापन करून चौकशी आणि कारवाई करावी. या गैरव्यवहाराची तत्काळ, निपक्षपाती व कसून चौकशी व्हावी. संबंधितांना योग्य ते शासन व्हावे. तसेच वेश्यांसाठी तातडीची आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी', अशी मागणी तेजस्वी यांनी केली आहे.
'कार्यकर्त्यांच्या जीवाला धोका'
'या गैरव्यवहाराबाबत दाद मागितल्यामुळे, उघड वाच्यता केल्यामुळे देहविक्री करणाऱ्या महिला व कार्यकर्त्यांच्या जीवाताला धोका निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत त्यांच्या संरक्षणाची हमी शासनाने घेतली पाहीजे', अशीही मागणीही तेजस्वी यांनी केली आहे.
हेही वाचा - अमरावतीत सलग दुसऱ्या दिवशीही बाजारपेठेत तुफान गर्दी
हेही वाचा - मातृदिन विशेष : अवघ्या ४ महिन्याच्या बाळाला घरी ठेऊन पुन्हा कामावर रुजू
