पुणे - राज्यपालांनी घटनेला धरुनच मुख्यमंत्र्यांना शपथ दिली मात्र राज्यपालांनी फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 8 दिवस कालावधी दिला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) सकाळी 10 वाजता आपला निर्णय देऊ शकते. दिलेला कालावधी 2 दिवसांपर्यंत आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे मत घटनातज्ञ प्राध्यापक उल्हास बापट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीकडे 165 आमदारांचे संख्याबळ - संजय राऊत
बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाला प्रामुख्याने दोन मुद्दे ठरवायचे आहेत. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे सकाळी 8 वाजता राष्ट्रपती राजवट मागे घेतली. त्यानंतर साडेआठ वाजता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली आणि हे सर्व गुपित ठेवले. याविषयी कुणालाही कल्पना दिली नाही. राज्यपालांनी इतकी घाई का केली अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत दिलेले पत्र त्यांनी तपासून पाहिले का? राज्यपालांनी आपलं काम योग्यरीत्या केले की नाही हे आता न्यायालय ठरवणार आहे.
राज्यपालांनी भाजपला विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करण्यासाठी आठ दिवसांचा अवधी दिला आहे. या आठ दिवसात मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीमध्ये काय झालं ते सर्वांनीच पाहिलं. तेव्हा कर्नाटकच्या राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना पंधरा दिवसाचा कालावधी दिला होता. परंतु, प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला होता, असे बापट यावेळी म्हणाले.
तसेच बापट पुढे म्हणाले, कर्नाटक सारखीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. सर्वच राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात. राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंतच ते पदावर राहू शकतात. तर राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या सांगण्यानुसार वागत असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्व राज्यपाल हे पंतप्रधानांची मर्जी राखत असतात. मागील 70 वर्षांपासून हे सुरू आहे. नेहरू, इंदिरा गांधीच्या काळापासून ते आता नरेंद्र मोदींच्या काळामध्येही हा प्रकार सुरु आहे.
हेही वाचा - काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचे आमदार पुन्हा राजस्थानात येण्याचे अशोक गेहलोत यांचे संकेत
