पुणे - गेल्या 30 वर्षांपासून भामा-आसखेड धरणग्रस्त आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी लढत आहेत. अगोदर पुनर्वसन मग पुण्याला पाणी, असे लेखी आश्वासन देऊन सुद्धा शासन आमची फसवणूक करीत आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. जलवाहिनी काम सुरू करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने आज धरणग्रस्तांचा मोठ्या संख्येने मोर्चा जलवाहिनी कामावर येऊन धडकला. आमच्या हक्काचे पुनर्वसन करून जमिनीला जमीन द्या, तर पुण्याला पाणी जाऊ देऊ, अशी ठाम भूमिका धरणग्रस्तांनी घेतल्यानंतर प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर धरणग्रस्तांचे आंदोलन स्थगित झाले. मात्र, काही शेतकरी अद्याप आंदोलनावर ठाम असून गावा-गावात आजपासून जलसमाधी आंदोलन करणार, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत शासनाने ठरल्याप्रमाणे एक किलोमीटर जलवाहिनीचे काम थांबवावे, यासाठी आंदोलकांनी आज आसखेड खुर्द येथे एकत्र येत जलवाहिनीचे काम थांबविण्याची मागणी केली. परंतु, कोरोनाची परिस्थिती आणि १२ तारखेला पुणे येथे होणार असलेली बैठक याचे कारण सांगत महसूल, पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी आज आंदोलन थांबविण्याची भूमिका मांडली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी तात्पुरते आंदोलन थांबवून जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे.
धरणग्रस्तांच्या लढ्यात लोकप्रतिनिधींनी साथ देऊन मदत करण्याऐवजी धरणग्रस्तांनी मागील सरकारच्या काळात ‘डिल’ केली असल्याचे सांगत धरणग्रस्तांना फटकारले. त्यामुळे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांनी डील केली, असे म्हणणाऱ्यांनी स्वत: २०१४ साली डील केली आहे, असा आरोप करत शासनाने फक्त आम्हाला दिलेले लेखी आश्वासन पाळावे, अशी मागणी केली .यावेळी तहसीलदार सुचित्रा आमले, सहायक पोलीस आयुक्त रामचंद्र जाधव, पोलीस निरीक्षक बालाजी सोनटक्के, मंडलाधिकारी राजेंद्र वाघ, जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे-पाटील, अतुल देशमुख उपस्थित होते.
भामा-आसखेड परिसरात जलवाहिनीच्या कामासाठी चार दिवसांपासून १० पोलीस अधिकारी आणि १५० पोलीस कर्मचारी तैनात असून करंजविहिरे, धामणे फाटा आणि आसखेड खुर्द या ठिकाणी बंदोबस्त कडक लावण्यात आला आहे.
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या -
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करावे.
अपात्र शेतकऱ्यांना योग्य पॅकेज द्यावे
धरणग्रस्तांसाठी तीन टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवावा
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकऱ्या द्याव्यात
न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे ताबे मिळावेत,
वाढीव मोबदला मिळावा आणि बाधित गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात