पुणे - राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor bhagat singh koshyari) यांच्या हस्ते आज पुण्यातील विधान भवन येथे ध्वजारोहण पार पडले. यानंतर राज्यपाल उपस्थित अधिकारी आणि नेत्यांना भेटण्यासाठी गेले. यावेळी काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे (Congress Leader Sharad Ranpise) यांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न विचारला. तेव्हा राज्यपालांनी काँग्रेस नेत्यांना सुनावले.
झेंडावंदन पार पडल्यानंतर राज्यपाल उपस्थित नागरिकांना भेटण्यासाठी गेले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) देखील होते. दरम्यान राज्यपाल खासदार गिरीश बापट (MP Girish Bapat) आणि काँग्रेस नेते शरद रणपिसे यांच्याजवळ पोहोचल्यानंतर 12 सदस्यांची नियुक्ती करा असे विचारत या सदस्यांना विधान परिषदेत येण्याचा मार्ग मोकळा करावा अशी विनंती रणपिसे यांनी केली. त्यावर राज्यपालांनी आपल्या खास शैलीत रणपिसे यांना उत्तर दिले.
राज्यपालांनी रणपिसेंना सुनावले
'अजित पवार माझ्याबरोबर आहेत. ते माझे चांगले मित्र आहेत. याबाबत राज्य सरकार आग्रह धरत नाही, मग तुम्ही का धरता? याबाबतीत राज्य सरकारने पाठपुरावा केला पाहिजे', अशा शब्दात राज्यपालांनी रणपिसे यांना सुनावले.
कोर्टानंतर आपण बोलण्याची गरज नाही- अजित पवार
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारणा केली. ते म्हणाले, की '12 सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय कोर्टात गेला आहे. तसेच यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीला (PM Narendra Modi) देखील भेटलो होतो. आता तर कोर्टानेही यावर सूचक विधान केले आहे. त्यामुळे यावर अधिक काही बोलण्याची गरज नाही'.
काँग्रेस पक्षात आपापसात समन्वय नाही - गिरीश बापट
हा प्रकार घडला त्यावेळी पुण्याचे खासदार गिरीश बापट येथे उपस्थित होते. याविषयी माहिती देताना ते म्हणाले, की 'शरद रणपिसे यांनी 12 आमदार नियुक्तीचा विषय काढल्यानंतर राज्यपाल म्हणाले की काँग्रेसचे नेते म्हणून तुम्ही माझ्याकडे मागणी करत आहात. परंतु तुमचे नेते त्या बाबतीत काहीही बोलत नाहीत. त्यामुळे यातूनच काय ते समजून घ्यावे. या प्रकारातून काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येते. नेतेच बोलत नसतील तर इतरांनी बोलून उपयोग नाही. राज्यपाल हे घटनेप्रमाणे चालणारे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे योग्यवेळी योग्य व्यक्तींशी चर्चा करून ते योग्य निर्णय घेतील'.
काय आहे 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय?
महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नावांची यादी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना सादर केली. यादी सादर करुन 8 महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर मौन सोडले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
काय होती याचिका?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यत्वासाठी १२ जणांची नावं राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. पण त्यावर राज्यपालांनी अजूनही कोणता निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं गरजेचं असल्याच्या मागणीची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल : -
काय म्हणाले न्यायालय ?
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor bhagat singh koshyari) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) धक्का दिला आहे. राज्याच्या विधानपरिषदेतील १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कारणमिमांसा होणं गरजेचं - न्यायालय
तसेच, हायकोर्टानं राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अवाजवी विलंब केल्याचंही न्यायालयाने म्हटले आहे. "या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे", असं स्पष्ट मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यायला हवा - न्यायालय
'राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढली आहे.
