बारामती- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार बँकांसंदर्भात कधी कोणता निर्णय घेईल हे सांगता येत नाही, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला टोला लगावला. बारामती येथील जिजाऊ भवन येथे बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी पवार बोलत होते.
बड्या उद्योगपतींवर केंद्र सरकार मेहेरबान
केंद्र सरकार खासगी बँका सरकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाही अडचणीत आल्या आहेत. अनेकदा मोठमोठ्या उद्योगपतींना दिलेले काही लाख- कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट करुन माफ केले जातात. बारामती बँकेसह इतर बँकेत नागरिकांच्या छोट्या-छोट्या रकमा असतात. मात्र, काही ठराविक उद्योगपती व घराण्यांंसाठीच बँकांकडून एवढ्या मोठ्या रकमा दिल्या जातात की त्याचे आकडे बघून सर्वांना अचंबा वाटेल. अशा प्रकरणांची आता चौकशी सुरू असल्याचेही पवार म्हणाले.
संस्था टिकणे महत्वाचे
पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, मी मागे उपमुख्यमंत्री असताना राज्य सहकारी बँक प्रकरणी वेगवेगळ्या चौकशीलाा सामोरे गेलो आहे. मी ज्या संस्थेच्या संचालकपदी असतो त्या संस्थेचे नुकसान अजिबात होऊ देत नाही. गरज पडली तर संस्था टिकवण्यासाठी माझी पदरचे पैसै घालयचीही तयारी असल्याचे पवार म्हणाले.
कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करा....
जानेवारीपर्यंत कोरोनाग्रस्त रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या वाढत होती. मात्,र नंतरच्या काळात पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. याला आळा घालायचा असेल तर राज्यासह देशातील सर्वच नागरिकांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. यापुढे कोरोना संबंधित नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, आपल्यावर दंडात्मक कारवाईची वेळच येऊ देऊ नका असे आवाहन पवार यांनी केले आहे.
