पिंपरी-चिंचवड (पुणे) - केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे नोटाबंदी आणि जीएसटीचा कायदा देशातील जनतेवर दडपशाही पध्दतीने लादला आहे. त्याचप्रमाणे आता शेतकरी विरोधी आणि कामगार विरोधी कायदे संविधानाची पायमल्ली करुन या सरकारने आणले आहेत. याच्या विरोधात सर्व शेतकरी आणि कामगारांची एकी झाली आहे. सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. दिल्लीमध्ये सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातील जनता भारत बंदमध्ये सहभागी होऊन पाठिंबा देईल, असा विश्वास पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केला.
आकुर्डी येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सर्व उपस्थितांनी शेतकरी व कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीचे फलक गळ्यात घालून केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. यामध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार संघटना प्रतिनिधी वसंत पवार आदींनी सहभाग घेतला.
हे कायदे देशाच्या विकासाचे चक्र उलटे फिरवणारे
डॉ. कैलास कदम म्हणाले, भाजपाने लोकसभा निवडणूकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन कोटी रोजगार देण्याऐवजी या कामगार कायद्यामुळे कायम असणारे कामगारही बेकारीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत. हा शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायदा देशाच्या विकासाचे चक्र उलटे फिरवणारा आहे. केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आता माघार नाही, असा इशारा डॉ. कैलास कदम यांनी दिला.
न्याय देणारेच आता कामगारांचा आवाज दाबत आहेत
यावेळी ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, शेतमजूर, शेतकरी आणि कामगार यांना सरकारने न्याय दिला पाहिजे, अशी सर्वांची भावना आहे. न्याय देणारेच आवाज दाबण्याचे काम करत आहेत. तेव्हा ही व्यवस्था बदलण्याचे काम करण्यासाठी सर्वांनी रस्त्यावर येणे ही काळाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री शहा हे अंबानी आणि अदानींसारख्या भांडवलदारांचे दलाल आहेत. उद्योगपतींच्या पैशावर हे सरकार स्थापन झालेले आहे. यांच्या विरोधात जनशक्ती आता एकजूटीने लढणार आहे, असेही मानव कांबळे म्हणाले.
हेही वाचा - दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन विरोधकांच्या सहमतीनेच - नाना पटोले
