ETV Bharat / state

६० एकर शासकीय जमिनीचा घोटाळा, नायब तहसिलदार गीतांजली गरड यांना अटक - अटक

प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नावाने खोटे अर्ज तयार करून या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी जमा असलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरीष्ठांना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरूर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले. या सर्व अर्जांवर नायब तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी शेरे मारले आणि त्या शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गाव कामगार तलाठी काळेला यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी
author img

By

Published : Feb 8, 2019, 3:38 PM IST

पुणे - प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेले आदेश बनावट असल्याची माहिती असूनही त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून शेरे मारले. तसेच त्याद्वारे शिरूर तालुक्यातील तब्बल ६० एकराहून अधिक सरकारी जमिनीचा बेकायदा व्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदार व अन्नधान्य वितरण परिमंडळ अधिकारी गीतांजली नामदेवराव गरड यांना समर्थ पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात यापूर्वी कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेला आणि लिपिक सुभाष नळकांडे यांना अटक केली आहे.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी
undefined

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधरन ढवळे यांनी बनावट आदेश तयार केले. हे आदेश बनावट असल्याचे माहीत असूनही आरोपी सुभाष नळकांडे याने त्याचा वापर केला. त्या आदेशावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने शिरूर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन पुनर्वसन रमेश वाल्मीकी यांनी अर्ज तयार केले. त्यावर तत्कालीन नायब तहसीलदार असलेल्या गीतांजली गरड यांनी त्यावर शेरे घातले. या शेऱ्याच्या आधारे सरकारी जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने कासारीचे कामगार तलाठी सचिन देवप्पा काळेला यांनी फेरफार रजिस्टर नोंदी घेतल्या.
त्यांनी पुन्हा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नावाने खोटे अर्ज तयार करून या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी जमा असलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरीष्ठांना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरूर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले. या सर्व अर्जांवर नायब तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी शेरे मारले आणि त्या शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गाव कामगार तलाठी काळेला यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडूजीकडे यांनी कोणत्याही बाबींची खात्री किंवा पडताळणी न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणामधील अर्ज व त्यासोबतचे कागदपत्र हे बनावट व बेकायदेशीर असतानाही त्याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले आहे.

undefined

आतापर्यंतच्या तपासात अशी एकूण ४४ प्रकरणे समोर आली आहे. ज्यामध्ये ६० एकरपेक्षा अधिक सरकारी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. त्याची कमीतकमी शासकीय दराने किंमत सुमारे ६ कोटी रुपये आहे. अशी आणखी काही प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. याबाबत अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संपर्क साधला असून त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावे शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याचे व याबाबत त्यांना काहीही माहित नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्‍यता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आणखी काही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी समर्थ पोलीस ठाणे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या गुन्ह्याचा अधिक तपास पोलीस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे, अप्पर पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रदीप आफळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण वायकर, पोलीस निरीक्षक सुरेश बेंद्रे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर कापुरे हे करीत आहेत.

पुणे - प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेले आदेश बनावट असल्याची माहिती असूनही त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून शेरे मारले. तसेच त्याद्वारे शिरूर तालुक्यातील तब्बल ६० एकराहून अधिक सरकारी जमिनीचा बेकायदा व्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदार व अन्नधान्य वितरण परिमंडळ अधिकारी गीतांजली नामदेवराव गरड यांना समर्थ पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात यापूर्वी कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेला आणि लिपिक सुभाष नळकांडे यांना अटक केली आहे.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी
undefined

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधरन ढवळे यांनी बनावट आदेश तयार केले. हे आदेश बनावट असल्याचे माहीत असूनही आरोपी सुभाष नळकांडे याने त्याचा वापर केला. त्या आदेशावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने शिरूर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन पुनर्वसन रमेश वाल्मीकी यांनी अर्ज तयार केले. त्यावर तत्कालीन नायब तहसीलदार असलेल्या गीतांजली गरड यांनी त्यावर शेरे घातले. या शेऱ्याच्या आधारे सरकारी जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने कासारीचे कामगार तलाठी सचिन देवप्पा काळेला यांनी फेरफार रजिस्टर नोंदी घेतल्या.
त्यांनी पुन्हा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नावाने खोटे अर्ज तयार करून या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी जमा असलेल्या जमिनींचा भोगवटा वर्ग बदलण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरीष्ठांना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरूर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले. या सर्व अर्जांवर नायब तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी शेरे मारले आणि त्या शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गाव कामगार तलाठी काळेला यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडूजीकडे यांनी कोणत्याही बाबींची खात्री किंवा पडताळणी न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणामधील अर्ज व त्यासोबतचे कागदपत्र हे बनावट व बेकायदेशीर असतानाही त्याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले आहे.

undefined

आतापर्यंतच्या तपासात अशी एकूण ४४ प्रकरणे समोर आली आहे. ज्यामध्ये ६० एकरपेक्षा अधिक सरकारी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. त्याची कमीतकमी शासकीय दराने किंमत सुमारे ६ कोटी रुपये आहे. अशी आणखी काही प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. याबाबत अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संपर्क साधला असून त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावे शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याचे व याबाबत त्यांना काहीही माहित नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्‍यता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आणखी काही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी समर्थ पोलीस ठाणे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या गुन्ह्याचा अधिक तपास पोलीस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे, अप्पर पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रदीप आफळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण वायकर, पोलीस निरीक्षक सुरेश बेंद्रे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर कापुरे हे करीत आहेत.

Intro:प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने तयार करण्यात आलेले आदेश बनावट असल्याचे माहिती असून सुद्धा त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून शेरे मारले. आणि त्याद्वारे शिरूर तालुक्यातील तब्बल साठ एकराहून अधिक सरकारी जमिनीचा बेकायदा व्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदार व अन्नधान्य वितरण परिमंडळ अधिकारी गीतांजली नामदेवराव गरड यांना समर्थ पोलिसांनी अटक केली. ,या प्रकरणात यापूर्वी कासारी तलाठी सचिन देवप्पा काळेल आणि लिपिक सुभाष नळकांडे यांना पोलिसांनी अटक केली.


Body:याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्या कार्यालयातील लिपिक चंद्रशेखर मुरलीधरन ढवळे यांनी बनावट आदेश तयार केले. हे आदेश बनावट असल्याचे माहीत असूनही आरोपी सुभाष नळकांडे यांने त्याचा वापर केला. त्या आदेशावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने शिरूर तहसील कार्यालयातील तत्कालीन पुनर्वसन रमेश वाल्मीकी यांनी अर्ज तयार केले. आणि तत्कालीन नायब तहसीलदार असलेल्या गीतांजली गरड यांनी त्यावर शेरे घातले. या शेऱ्याच्या आधारे सरकारी जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने कासारीचे गाव कामगार तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंदी घेतल्या.

त्यानंतर पुन्हा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नावाने खोटे अर्ज तयार करून या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी जमा असलेल्या जमिनिंचा भोगवटा वर्ग बदलण्याचे अधिकार उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या वरीष्ठाना असतानाही त्याबाबतचे अर्ज शिरूर तहसीलदार कार्यालयात दाखल केले. या सर्व अर्जावर नायब तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी शेरे मारले आणि त्या शासकीय जमिनींचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या जमिनींचे भोगवटा वर्ग बदलाचे गाव कामगार तलाठी काळेल यांनी फेरफार रजिस्टरी नोंद केली. त्या नोंदी तत्कालीन मंडळ अधिकारी बळीराम खंडूजी कड यांनी कोणत्याही बाबींची खात्री किंवा पडताळणी न करता प्रमाणित केल्या. या प्रकरणामधील अर्ज व त्यासोबतचे कागदपत्र हे बनावट व बेकायदेशीर असतानाही हेतुतः त्याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले आहे.





Conclusion:आतापर्यंतच्या तपासात अशी एकूण ४४ प्रकरणे समोर आली आहे. ज्यामध्ये ६० एकर पेक्षा अधिक सरकारी जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. त्याची कमीतकमी शासकीय दराने किंमत सुमारे सहा कोटी रुपये आहे. आणि आणखीन ही असे काही प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. याबाबत अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संपर्क साधला असून त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावे शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याचे व याबाबत त्यांना काहीही माहित नसल्याचे कळवले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्‍यता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आणखी काही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी समर्थ पोलीस ठाणे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या गुन्ह्याचा अधिक तपास पोलिस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे, अप्पर पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे, सहायक पोलिस आयुक्त प्रदीप आफळे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण वायकर, पोलीस निरीक्षक सुरेश बेंद्रे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर कापुरे हे करीत आहेत.
(बाईट मोजोव
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.