पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) गरीब, वंचित विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद असूनही हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. राज्यात २०१८-१९ साली ५१ हजार ८६१ म्हणजे ४२ टक्के जागा या रिक्त असल्याचा अहवाल युनिक फाउंडेशनने पुण्याच्या पत्रकार परिषदेत मांडला आहे.
ठाणे, पालघर आणि नंदुरबार येथे सर्वात कमी प्रवेश झाले आहे. दरम्यान, प्रवेश झालेल्या मुलांकडून गणवेश, बूट, वह्या पुस्तके यांचा खर्च अनेक शाळांकडून वसूल करण्यात येत आहे. काही शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या मुलांना वर्गात वेगळे बसवण्यात येते. तर अनेक शाळेमध्ये आरटीईच लागू नाही म्हणून प्रवेश नाकारला जातो. असे निरिक्षण युनिक फाउंडेशनने नोंदवले आहे.
युनिक फाउडेशनने आरटीईच्या प्रवेशाची माहिती मिळवून त्याचा अभ्यास केला आणि या गटाने निरिक्षण करुन उपायही शासनाला सुचवले आहेत. गणवेश, बूट, वह्या आणि पुस्तके याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात द्यावी. आंध्र प्रदेश सरकारप्रमाणे आरक्षणाअंतर्गत आदिवासी, वंचित मुलांना प्रवेश द्यावा, अशा सूचनाही फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
